सांगली : राज्य शासनाने नव्याने जाहीर केलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत जिल्ह्यातून 41 हजार 527 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. शेतकऱ्यांनी जरी योजनेस प्रतिसाद दिला असला तरी कोरोनामुळे निधीची उपलब्धता महत्त्वाची ठरणार आहे. लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने झाली आहे. योजनेंतर्गत सर्वाधिक मागणी ट्रॅक्‍टर व पॉवर टिलरला आहे. 

सांगली जिल्ह्यात बागायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. विशेषतः द्राक्ष, डाळिंब बागांसाठी औषध फवारणीसाठी ट्रॅक्‍टरला शेतकऱ्यांची सर्वाधिक पसंती आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीला चालना देण्यासाठी व कृषी उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने शासनाकडून कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवली जाते. 

योजनेतून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्‍टर, पॉवर टिलरसह 12 प्रकारची साधने दिली जातात. साहित्य खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. वैयक्तिक शेतकरी व शेतकरी गटांसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. प्रत्येक अवजाराच्या किमतीच्या 40 ते 50 टक्‍के अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांनी अगोदर हे साहित्य खरेदी करावे लागते. त्यानंतर शासन संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यात अनुदानाची रक्‍कम जमा करणार आहे. मात्र तत्पूर्वी शासन स्तरावरुन यांत्रिकीकरणाची लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र यामध्ये बदल करत आता जिल्हास्तरावर लॉटरी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

यांत्रिकीकरणातून 12 प्रकारची उपकरणे, साधने दिली जाणार असली तरी सर्वाधिक पॉवर टिलरसाठी 19 हजार 228 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापाठोपाठ ट्रॅक्‍टरसाठी 15 हजार 112 शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जनावरांच्या माध्यमातून वापरणारी साधने, शेतकरी गटाची औजार बॅंक, काढणी पश्‍चात लागणारे तंत्रज्ञान, प्रक्रिया युनिट आदींचाही यामध्ये समावेश आहे. कोरोना साथीच्या काळातही यांत्रिकीकरणास पुरेसा निधी मिळणार आहे. यांत्रिकीकरणासह अनुसुचित जाती व जमातीच्या लोकांसाठी नवीन विहिर, विद्युत जोडणी, बोअरवेल, जुन्या विहिरीची दुरुस्तीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे अर्ज आलेत. 

राज्य शासनाने यंदा प्रथमच ऑनलाईन आणि एकाच अर्जात सर्व औजारे मागणीच्या सुविधेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. राज्य शासनाकडून अनुदान उपलब्ध आहे. सर्व तालुक्‍यांना मागणीच्या प्रमाणात ते उलब्ध करुन दिले जाईल. लाभार्थींना तातडीने साहित्य खरेदीची पत्रेही तालुकास्तरावरुन मिळतील. साहित्य खरेदी केल्यानंतर लाभार्थींच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्यात येईल. 
बसवराज मास्तोळी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सांगली. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार