सांगली - शासनाने कांदा दर वाढीनंतर घेतलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या धोरणाविरोधात शेतकरी व कांदा बटाटा व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. कांद्याला चांगला दर मिळण्याची संधी असताना सरकारी धोरणामुळे त्यावर पाणी फिरले. त्यांच्या निषेधार्थ शेतकरी व व्यापारी यांनी १५ ऑक्‍टोबरला कांदा व्यापार बंदचा निर्णय घेतल्याची माहिती शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे संजय कोले, अजित नरदे यांच्यासह कांदा बटाटा व्यापारी असोसिएशनचे राजू पोपटानी आणि राहुल चकमले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

संघटनेचे कोले म्हणाले, ‘‘गेली तीन वर्षे कांद्याच्या अधिक उत्पादनामुळे दर पडल्याने शेतकऱ्यांचे खप मोठे नुकसान झाले. यंदा सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळण्याची शक्‍यता झाली होती. सरकारने कांद्याची निर्यात रोखण्यासाठी १९ जूनला १० टक्के निर्यात अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. 

तेरा सप्टेंबर रोजी ८५० डॉलर प्रतीटन किमान निर्यात दर करून निर्यातीला प्रतिबंध निर्माण केला. तीन सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर थेट बंदी घातली. देशांतर्गत कांदा व्यापारावर साठा मर्यादा घातली. घाऊक व्यापाऱ्यांना फक्त पन्नास टन तर किरकोळ विक्रेत्यांना दहा टन साठा मर्यादा घातली. शेतकरी आणि व्यापारीविरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रतिक्विंटल दोन ते अडीच हजार रुपये नुकसान झाले.

गेली तीन वर्षे कांद्याचे दर पडलेले आहेत. बऱ्याच वेळा मातीमोल किमतीने कांदा विकावा लागला. त्यावेळी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काहीही केले नाही. दर मिळण्याची संधी आली असताना मात्र निर्यात बंदी करून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. कांद्याची निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप बंद झाला पाहिजे. जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा पीक काढावे. कांदा दरवाढीची अनावश्‍यक भीती समाजात निर्माण होणार  नाही, याची दक्षता घेण्याची विनंती कोले यांनी केली. 

विरोधी राजकीय पक्षांनीही कांदा दरवाढीचा मुद्दा निवडणुकीच्या राजकारणासाठी केला आहे. ग्राहकांनी देखील कधीतरी होणारी कांद्याची  दरवाढ समजून घ्यावी. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली. योग्य धोरण घेतले तर प्रतिवर्षी ७ हजार ८०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न देशाला कांदा निर्यातीतून मिळवून देऊ शकतो. 
- अजित नरदे, शेतकरी संघटना व शेतीचे अभ्यासक