सांगली ः जिल्ह्यात वर्षभरात सुमारे दीडशेवर निधी लिमीटेड कंपन्या सुरु झाल्या आहेत. दहा वर्षात सहकारी पतसंस्था लयाला जात असताना आता कंपनी कायद्यान्वये नोंदणीकृत या संस्था काही वर्षांत पतसंस्थांची जागा घेतील, असे सध्याचे चित्र आहे. शहरे, गावे अशा दोन्ही भागांत या मिनी बॅंकांमुळे खासगी मायक्रो फायनान्सच्या कचाट्यात अडकलेल्या छोट्या कर्जदारांना दिलासा मिळेल का? याबाबत मात्र आताच भाष्य करणे अशक्‍य आहे. 

कंपनी कायद्यात 2013 मध्ये झालेल्या बदलानंतर या मिनी बॅंकांची नोंदणी अधिक सोपी झाली. त्यांची नोंदणी कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) करतात. सनदी लेखापाल (सीए) वार्षिक लेखापरिक्षण करतात. केंद्राच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे त्यावर नियंत्रण राखले जाते. 

या कायद्यातील महत्वाचे मुद्दे असे ः पाच लाख भांडवल, तीन संचालक आणि सात सभासद एवढ्यावर नोंदणी करता येते. वर्षाअखेरपर्यंत 200 सभासद आणि दहा लाख भांडवल जमवणे बंधनकारक आहे. एका व्यक्तीस दोन लाखापर्यंत कर्जवाटपची मर्यादा असेल. पत पाहून विनातारण कर्ज द्यायचे असेल तर ते कंपनीच्या सभासदांच्या ठेवी तारण ठेवून त्यांच्या संमतीनेच ते कर्ज दिले जाईल. बुडीत वा अन्य तक्रारीची दखल वित्तीय कंपन्यांसाठीच्या सरफेसी ऍक्‍टअंतर्गत घेतली जाईल. 

संस्थांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे कोणतेही थेट नियंत्रण असणार नाही. केंद्राच्या कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचेच नियंत्रण असेल. स्थापनेनंतर वर्षभरात या निधी बॅंकांना जिल्ह्यात जास्तीत जास्त तीन शाखा सुरू करता येतील. अन्य राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या माध्यमातून एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम अशा सुविधा देता येतील. निधी बॅंकेकडे जमा भांडवलाच्या वीसपट अधिक कर्जवाटप करता येईल. 

निधी अर्बन बॅंकांची संख्या नक्की वाढेल

सहकारी पतसंस्थांप्रमाणेच सुक्ष्म पतपुरवठ्याची गरज आधुनिक बॅंकिंगच्या सर्व सुविधांसह या निधी कंपन्यांच्या माध्यमातून पूर्ण होते. कमीत कमी प्रशासकीय खर्च, मालकी हक्क कायम ठेवणारी आणि निवडणुकाशिवाय कामकाज चालणारी ही पारदर्शक व्यवस्था आहे. यापुढे निधी अर्बन बॅंकांची संख्या नक्की वाढेल. 
- प्रसाद गुरव, डफळापूर मल्टीपर्पज निधी लिमीटेड 
 

राष्ट्रीयकृत बॅंकेइतकाच ठेवींना व्याजदर

या जणू काही मिनी बॅंकाच आहेत. परिसरातील राष्ट्रीयकृत बॅंकेइतकाच ठेवींना व्याजदर देता येईल. बचत खात्यासाठी त्यांच्यापेक्षा दोन टक्के जादा दर देता येईल. ठेवीपेक्षा साडेसात टक्के जादा व्याज लावून कर्ज देता येईल. ठेवी, कर्जावरील व्याजावर पतसंस्थाप्रमाणे कायद्यात मोकळीक नाही. कर्जे तारण घेऊन द्यायची आहेत. विनातारण कर्जासाठी ठेवीदार सभासदांची परवानगी घ्यायला हवी. 
- निशा मोरे, सी. एस. 

कंपनी व्यवहार खात्याचे नियंत्रण

या निधी कंपन्या या पतसंस्था, सोसायट्यांना एक चांगला पर्याय म्हणून समोर येत आहे. शिवाय याचा फायदा सरकारच्या पारदर्शकेसाठीही होणार आहे. या कंपन्यांवर कंपनी व्यवहार खात्याचे नियंत्रण असणार आहे. तसे मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असेल. 
- एक अधिकारी, कंपनी व्यवहार खाते 

सावकारीचे नियमितीकरण? 
पतसंस्था लयाला गेल्याने काही वर्षात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी सावकारी व्याज आकारणी सुरू केली. अवैध सावकारीही फोफावली. आता निधी बॅंकांच्या माध्यमातून सावकारीच्या नियमितीकरणाचा धोका आहे. त्याचवेळी भरमसाठ व्याजआकारणीला पायबंद बसू शकतो. सध्या ठेवींना 12 तर कर्जाला 14.5 ते 16 टक्के व्याज आकारणी होत असल्याचे सांगण्यात येते. आता हे निधी लिमीटडेच्या कायद्यातील नियमात कसे बसवले जाते हे लवकरच स्पष्ट होईल. 

संपादन : युवराज यादव