सातारा - "दुनिया झुकती है, झुकानेवाला चाहिये' ही म्हण विसर्जन तळ्याच्याबाबतीत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी घेतलेल्या रोखठोक भूमिकेमुळे साताऱ्यात प्रत्यक्षात उतरली आहे. कृत्रिम तळ्याला जागा देणार नाही या मुद्‌द्‌यावर अडून राहिलेल्या प्रशासनाला झुकावेच लागले. नुसती जागाच नाही, तर तळेही खोदून द्यायला प्रशासनाने सुरवात केली. त्यामुळे पालिकेसमोर निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यात उदयनराजेंना यश आले. 

साताऱ्यात 2015 पासून गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा समोर आला. मंगळवार तळ्यात होत असलेल्या मूर्तींच्या विसर्जनामुळे पाणी दूषित होत होते. अनेक वर्षे त्याची स्वच्छता न झाल्याने परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत होता. त्यावर तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत होता. तेथूनच शहरातील तळ्यांमध्ये गणेश विसर्जनाचा प्रश्‍न निर्माण व्हायला लागला होता. 

मनोमिलनाची सत्ता असताना जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील जागा पालीकेला सहज उपलब्ध झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत सातारा विकास आघाडीला पालिकेची सत्ता आली. प्रथेप्रमाणे पहिल्या वर्षी सत्ताधाऱ्यांना प्रतापसिंह शेती फार्मची जागा मिळाली. मात्र, त्याच वेळी पुढच्या वर्षीच्या विसर्जनाच्या गोंधळाची बीजे रोवली गेली. "यंदा जागा देण्याचे शेवटचेच वर्ष' अशी भूमिका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतली. तीच री ओढत विसर्जनासाठी पर्यायी व्यवस्था पालीकेने स्वत: करावी, असा फतवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला. त्यामुळे यंदा गणेश विसर्जनाचा वाद उफाळणार हे स्पष्टच होते. 

वास्तविक गणेश विसर्जन हा नागरिकांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा व धार्मिक भावनांचा विषय. त्यात अडचणी असतील तर तो केवळ पालिकेचाच विषय राहात नाही. जिल्हा प्रशासनानेही तो गांभीर्याने घेऊन मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने हालचाल होणे आवश्‍यक होते. मात्र, जिल्हा प्रशासन पालिकेवरच जबाबदारी ढकलण्यात धन्यता मानत राहिले. न्यायालयाच्या अवमानाचा बाऊ उभा केला गेला. एकीकडे जागेला नकार द्यायचा आणि दुसरीकडे न्यायालयाच्या अवमानाची तलवार टांगायची अशा दुहेरी कात्रीत पालिका अडकली होती. 

पालिकेची झालेली कोंडी फोडण्यासाठी उदयनराजेंना मैदानात उतरावे लागले. कृत्रिम तळ्यासाठी जागा उपलब्ध न झाल्याने अखेरीस मंगळवार तळ्याचा पर्याय समोर आणवा लागला. मार्ग काढण्यासाठी पालीकेने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही दाखल केली. मात्र, पूर्वीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने ती निकालात काढली. त्यामुळे पालिकेची आणखी कोंडी झाली. ती फोडण्यासाठी उदयनराजे आणखी आक्रामक झाले. आवाजाच्या भिंती व विसर्जनस्थळ या दोन्हीवरून त्यांनी प्रशासनाला चांगले कोंडीत पकडले. उदयनराजेंच्या जोरदार हल्ले सुरू असले, तरी प्रशासनही आपल्या मुद्‌द्‌यावर अडून होते. गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांचा विरोध असतानाही न पटणारी विसर्जन स्थळे जाहीर केली. त्यानुसार मिरवणूक मार्ग ठरविण्याची तयारीही केली. मात्र, त्यांच्या या नियोजनावर उदयनराजेंच्या युक्तिवादांनी पाणी फेरले. अखेरीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दखल घ्यावी लागली. कृत्रिम तळ्याला जागा देण्यास तयार नसलेल्या जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातून ती जागा घेऊन कायमस्वरूपी पालिकेला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता विसर्जनाची वेळ जवळ आल्याने कृत्रिम तळेही खोदून देण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी जलसंपदा विभागाला दिले. उदयनराजेंच्या भूमिकेमुळे प्रशासनाला झुकावे लागले. त्यांच्या भूमिकेला मिळत असलेल्या लोकभावनेचेही बळ त्याच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे शहरातील विसर्जन तळ्याचा वाद मिळण्याच्या मार्गावर आला आहे. हीच सकारात्मक भूमिका प्रशासनाकडून सुरवातीला घेणे अपेक्षित होते. ते न झाल्यामुळेच शहराच्या विसर्जनाचा वाद राज्यात पोचला. 

न्यायालयाची तीनही तळ्यांत विसर्जनाला बंदी 
मंगळवार तळ्यात गणेश विसर्जनाला बंदी घालावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्याकडून करण्यात आली. याच प्रश्‍नावरून त्या वेळी सुशांत मोरे यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्यामध्ये पाणी प्रदुषणाच्या मुद्‌द्‌यावरून पालिकेने तीनही तळ्यांत विसर्जनाला बंदी घातल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत घालून दिलेल्या पर्यावरणाच्या निकषांचे पालन साताऱ्यात होईल, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या प्रतापसिंह शेती फार्ममध्ये कृत्रिम तलाव खोदून गणेश विसर्जन करण्याची प्रथा साताऱ्यात सुरू झाली. विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा राहिला नव्हता.