कामेरी (सांगली)- आजवर आपण दिवंगत लोकांचे श्राद्ध घातलेले पाहिलेत, पण आज महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी चक्क एका शासन निर्णयाचे श्राद्ध संपूर्ण राज्यभर घालून शासनाचा निषेध नोंदवला. 

राज्यातील विनाअनुदानित शाळांना अनुदान प्राप्त व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्ष समिती आंदोलन करते आहे. मागील वर्षी 13 सप्टेंबर 2019 ला तत्कालीन सरकारने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेतला. यात नवीन शाळांना 20 टक्के व पूर्वी 20 टक्के अनुदान घेत असणाऱ्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अशा आशयाचा शासन निर्णय झाला. परंतु आज अखेर याची अंमलबजावणी झालीच नाही. शासन निर्णय होऊन एक वर्ष उलटूनही अंमलबजावणी न झाल्याने संपूर्ण राज्यभरात या शासन निर्णयाचे वर्ष श्राद्ध घालण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिली. 
ते म्हणाले, आता परिस्थिती अशी आहे की सत्तेवर असणारे सरकार या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून शिक्षकांसाठी नविनच अभ्यास समितीचे गठण करत आहे. अर्थातच महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पारित झालेल्या निर्णयाला हरताळ फासला जाणार आहे. शासनाने तशी तयारी सुरु केली आहे. म्हणूनच शासनाच्या तुघलकी कारभाराचा निषेध म्हणून एक वर्ष पूर्ण झालेल्या शासन निर्णयाला श्रद्धांजली वाहून श्राद्ध घालण्यात आले. 

पुरोगामी महाराष्ट्राच्या इतिहासाला काळीमा फासणारी ही घटना होती. शिक्षकांना त्यांचा हक्क मिळविण्यासाठी एवढा संघर्ष करावा लागतोय. एवढे बलीदान द्यावे लागत आहे. आज 13 सप्टेंबर 2020 अखेर लॉकडाउन काळात तब्बल 24 शिक्षकांचा अंत झाला आहे. लाज वाटते आम्हांला महाराष्ट्रात जन्माला आल्याची. लाज वाटते आम्हांला मराठी शाळा शिक्षक असल्याची. यामुळे संपूर्ण राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मनात या सरकारबद्दल तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे. समितीच्यावतीने "सांगली ते बारामती' पायी दिंडी काढण्यात आली होती. बारामती शहरात कडक संचारबंदी असल्याने 7 सप्टेंबर 2020 ला दिंडी बारामती शहराबाहेर अडविण्यात आली. तेंव्हापासून आजअखेर बारामतीच्या वेशीवर कृती समितीचे कार्यकर्ते तळ ठोकून आहेत.'' 
सांगली जिल्हाध्यक्ष संतोष जत्ते, सचिव प्रमोद पाटील, राहुल शिंदे, धनाजी जाधव, आलीम शेख आदी विनाअनुदानित शिक्षक उपस्थित होते.