सांगली : नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आढावा बैठकीत अवास्तव खर्च म्हणजेच उधळपट्‌टी आणि मनमानी कारभारावरून प्रशासनाच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घातले. मुळात शिवसैनिकी बाणा अंगात मुरलेल्या श्री. शिंदे यांनी महापालिकेच्या मूठभर कारभाऱ्यांवर थेट इशाऱ्याचे अस्त्र फेकले आहे. त्यामुळे यापुढे बेकायदेशीर आणि मनमानी कारभाराला चाप बसेल, अशी आशा आहे.

नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दौऱ्यामुळे प्रथमच महापालिकेत स्वतंत्रपणे नगरविकासमंत्र्यांची आढावा बैठक झाली. सध्या महापालिकेत सत्ता भाजपची असली तरी ती चालवतात आयुक्त नितीन कापडणीस. अर्थात, प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी आहेच.

मात्र, त्यांच्या कारभारावर सत्ताधारी अंकुश ठेवू शकले नाहीत, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे आयुक्तांना मोकळे रान मिळाल्याने त्यांनी मनमानी कारभार सुरू केल्याचा आरोप बरेच सर्वपक्षीय नगरसेवक करीत आहेत. महासभेत उपसूचनांद्वारे महापालिकेच्या मोक्‍याच्या जागा भाड्याने देण्याचा ठराव करणे, महासभेची मान्यता न घेता काही निर्णय घेणे यावरूनही गदारोळ माजला होता.

त्यातच "स्थायी'चा घनकचरा, प्रकल्पाच्या फेरनिविदेचा ठराव आणि महासभेचा कुपवाडसाठी वाघमोडेनगरात हॉस्पिटल उभारण्याचा ठराव विखंडित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविला; तर थेट नावावर महापालिकेच्या जागा भाड्याने देण्याचा ठराव करून तो रद्द करण्याची सूचना करणे, अशा काही प्रकरणांमुळेही त्यांच्या कारभाराबद्दल नाराजी तयार झाली आहे. 

तक्रारींची गांभीर्याने दखल 
या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे नगरविकास मंत्र्यांकडे त्यांच्या आणि प्रशासनाच्या कारभाराबद्दल नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनीही तक्रारी केल्या. नगरसेवकांना विश्‍वासात घेतले जात नाही, मनमानी कारभार केला जात आहे. महापालिकेच्या पैशांची उधळपट्‌टी सुरू असल्याच्याही तक्रारी केल्या. याची दखल नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गांभीर्याने घेतल्याचे त्यांच्या आढावा बैठकीतील थेट सूचनेवरून लक्षात येते. 

जाणीव करून द्यावी लागते हे दुर्दैव 
मंत्री एकनाथ शिंदे यांना, नगरसेवक हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात, याची जाणीव आयुक्त आणि प्रशासनाला करून द्यावी लागते, हे दुर्दैवी आहे. महापालिकेने उत्पन्नाची मर्यादा लक्षात घेता पैशांची उधळपट्टी रोखण्याचे त्यांनी आदेश दिले. यावरूनच महापालिकेत मनमानी कारभार करून उधळपट्‌टी सुरू असल्याची तक्रार त्यांच्यापर्यंत गेल्याचे दिसून येते. 

पक्षांतर्गत बेबनाव कारणीभूत 
आयुक्त सर्व पक्षांतील ठराविक नगरसेवकांना विशेष करून सत्ताधारी भाजपपेक्षा राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांच्या कामांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे तिन्ही पक्षांतील नगरसेवकांमध्ये बेबनाव आहे. आपली कामे होत नाहीत, मात्र आपल्याच पक्षातील इतरांची कामे होतात, यावरूनही नाराजी आहे. 

फटकाऱ्याचा परिणाम कधी? 
नगरविकासमंत्र्यांनी आयुक्तांसह प्रशासनाचे कान टोचले असले तरी मनमानी कारभार थांबेल, पैशांची उधळपट्टी थांबेल आणि महापालिकेत प्रशासन व पदाधिकारी, नगरसेवक सुखाने नांदतील, असे चित्र थोडे अतिरंजक वाटते. नगरविकासमंत्र्यांच्या फटकाऱ्याचा परिणाम काय होतो, ते लवकरच दिसेल.

संपादन : युवराज यादव