ःश्रीगोंदे : जिल्हा सहकारी बॅंकेचे संस्था पातळीवरील ठराव करण्याचे काम जोरात सुरू असून, नेत्यांच्या दबावाचा मोठा वापर होत असतानाच, मर्जीतील कार्यकर्त्यांचे ठराव करण्यासाठी लाखोंची उधळपट्टी होत असल्याची चर्चा आहे. संचालकांच्या बहुमताने मतदान अधिकाराचा ठराव होणार असल्याने, अनेक भागांतील संचालक मालामाल झाले आहेत. दरम्यान, थकबाकीदार सेवा संस्थांतील संचालक असणारे कारभारी ठरावास अपात्र असल्याने, सभासद असणाऱ्या त्यांच्या "कारभारणीं'च्या नावे ठराव केले जात आहेत. तालुक्‍यात 172पैकी थकबाकीदार नसलेली केवळ एकच संस्था आहे, हे विशेष! 

अंतिम मुदत 30 जानेवारी

जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी सेवा संस्थांचा मतदार प्रतिनिधी देण्याचा ठराव करण्याची अंतिम मुदत 30 जानेवारी आहे. तालुक्‍यातील अशा 172पैकी 69 संस्थांचे ठराव सहायक निबंधक कार्यालयाला मंगळवारपर्यंत प्राप्त झाले आहेत. अनेक ठिकाणी ठरावाची तारीख काढली; मात्र ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. तालुक्‍यातील केवळ शिवांजली ही एकमेव सेवा संस्था बॅंक पातळीवर थकबाकीत नसल्याने, त्या संस्थेचे संचालक त्यांच्या नावाने ठराव करू शकतात. संस्थेचे अध्यक्ष वैभव पाचपुते यांनी तो ठराव स्वत:कडे घेतला आहे. उर्वरित सगळ्या संस्था थकबाकीदार असल्याने, त्यांच्या संचालकांच्या नावे ठराव होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सभासदांच्या नावे ठराव करावे लागत आहेत. 

संचालकांना मोठी "बिदागी'
सभासदांच्या नावे ठराव करण्यासाठी संचालकांचे बहुमत आवश्‍यक असते. त्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी मोठी फिल्डिंग लावली आहे. ठराव करण्यासाठी संचालकांना मोठी "बिदागी' दिली जात असल्याची खुली चर्चा आहे. काही ठिकाणी फोडाफोडी करून संचालकांना सहलीवर नेले गेले असून, त्यांचा तेथील सगळा "पाहुणचार' इच्छुक सभासदच सांभाळत असल्याचे बोलले जाते. 

30 ठराव महिलांच्या नावे! 
थकबाकीदार संस्थेचे संचालक असणारे गावकारभारी ठराव स्वतःच्या नावे घेऊ शकत नसल्याने, राजकीय शक्कल लढवून, सभासद असलेल्या आपल्या पत्नी अथवा घरातील महिलेच्या नावे ठराव करण्याची खेळी संचालक खेळत आहेत. मंगळवारपर्यंत ज्या 69 संस्थांचे ठराव झाले होते, त्यांत 30 ठराव महिलांच्या नावे झाले असून, बहुतेक ठिकाणी नेत्यांच्या घरांतील व्यक्तीच आहेत. 

तक्रार आल्यास तातडीने दखल घेऊ
सभासदांच्या नावे ठराव करून देणाऱ्या संचालकांपैकी कोणी संचालक थकबाकीदार असेल, तर तोही ठरावासाठी मतदानास अपात्र असतो. तरीही त्याचे मतदान झाले असेल, तर ते वगळून बहुमत दाखवावे लागते. मात्र, अशा संचालकांनी मतदान केलेल्या ठरावांबाबत तक्रार आल्यास तातडीने दखल घेऊ. असे ठराव रद्द करण्याचे अधिकार आम्हाला आहेत. 
- रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, श्रीगोंदे