जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करणार; वितरिका म्हणून नाल्यांचा उपयोग
सोलापूर - सिंचन प्रकल्पांमधून प्रवाही पद्धतीने पिकांना पाणी देण्याऐवजी सूक्ष्मसिंचनाद्वारे पाणी देण्यासंदर्भातील धोरण सरकारने निश्‍चित केले आहे. सूक्ष्मसिंचनाद्वारे पाणी देण्यासाठी विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. एवढेच नाही तर या जलसाठ्यांसाठी पाझर तलावांचा वापर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर वितरिकेसाठी नाल्यांचा वापर केला जाणार आहे.

राज्यात जलसंधारण, स्थानिक स्तर, कृषी विभाग यांच्याकडून पूर्ण झालेले लघुपाटबंधारे तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव, बंधारे यांचा वापर जलसाठे म्हणून केला जाईल. त्यामुळे हे तलाव संबंधित विभागांनी सिंचन व्यवस्थापनासाठी जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करायचे आहेत. या जलसाठ्यांमध्ये पाणी भरण्यासाठी नाल्यांचा उपयोग केला जाईल. जलसाठ्यांच्या साठवणक्षमतेनुसार त्यांचे लाभक्षेत्र व ते भरून देण्यासाठी वारंवारता निश्‍चित केली जाईल. उर्वरित लाभक्षेत्रासाठी आवश्‍यकतेनुसार नवीन विकेंद्रित जलसाठे निर्माण केले जाणार आहेत. कालव्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने विकेंद्रित जलसाठे भरून देणे शक्‍य होईल, त्या दृष्टीने विकेंद्रित जलसाठ्यांचे ठिकाण निश्‍चित करायचे आहे. तांत्रिकदृष्ट्या शक्‍य असेल तेथे विकेंद्रित जलसाठे भरून देण्यासाठी पाइपलाइनचा वापर केला जाणार आहे.

नव्याने निर्माण करावयाच्या विकेंद्रित साठ्यासाठी योग्य सरकारी जमीन उपलब्ध असल्यास ती प्राधान्याने वापरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर तशी जमीन नसेल तर आवश्‍यकतेनुसार खासगी जमिनीचे संपादन प्रकल्प खर्चातून करायचे आहे. लाभक्षेत्रातील तलाव हे ज्या नैसर्गिक नाल्यावर बांधलेले आहेत, तो नाला मुख्य कालव्यास किंवा शाखा कालव्यास वरील भागात ज्या ठिकाणी छेदतो, त्या ठिकाणी घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी नाल्यात सोडले जाईल. नाल्यात सोडलेले पाणी तलावामध्ये पोचण्यासाठी नाला रुंदीकरण व इतर कामे जलसंधारण किंवा जलयुक्त शिवारमधून करावीत. जर ते शक्‍य नसेल तर ती कामे प्रकल्प खर्चातून करण्याबाबतचा निर्णय महामंडळ स्तरावर घेण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

अतिपावसाच्या प्रदेशातील निर्णय लोकप्रतिनिधींवर
राज्यात अतिपावसाच्या प्रदेशात विशेषतः ज्या ठिकाणी भात हे पीक घेतले जाते, तेथील सिंचन प्रकल्पावर पारंपरिक वितरण प्रणाली अथवा सूक्ष्मसिंचन वितरण प्रणाली बांधणे या दोन्हींपैकीचा निर्णय स्थानिक लोकप्रतिनिधी व लाभधारकांबरोबर (शेतकरी) विचारविनिमय करून महामंडळ स्तरावर घेण्याचे स्वातंत्र्य या नव्या धोरणात दिले आहे.