पेड (जि. सांगली) : शासन ग्रामीण भागातील हागणदारी आटोक्‍यात आणण्यासाठी विविध योजना राबवित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शौचालय बांधकामाकरिता अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच ग्रामस्थांना शौचालयाचे बांधकाम करुन त्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहीत केले जाते. मात्र ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचास बसणे हा प्रकार सरसकट नजरेस पडत आहे. त्यामुळे प्रभावी जनजागृती नंतर स्थिती ' जैसे थे ' असल्याचे दिसून येते. 

बहुतांश गावांचा सकाळच्या सुमारास फेरफटका मारला असता ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. शासनाने शौचालय बांधुन त्याचा वापर करावा म्हणून नागरिकांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. एवढेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षात अनुदानात वेळोवेळी वाढ केली आहे. त्यामुळे गावागावात शौचालयाची संख्या वाढली आहे.

मात्र ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबियांकडून शौचालयाचा वापर नाममात्र होत असल्याचे दिसते. 70 टक्केपेक्षा जास्त कुटुंब उघड्यावरच शौचालयास जातात ही वस्तुस्थिती आहे. निर्मलग्राम अभियानाची व्याप्ती मोठया प्रमाणात वाढली. शौचालय बांधकामासाठी शासनाकडून प्रोत्साहित करण्यात आले. गावांमध्ये मोठया प्रमाणात शौचालय बांधण्यात आले. मात्र याचा वापर माफकच होत असल्याचे दिसून येत आहे. 

शासनाने शौचालय बांधण्यासाठी 12 हजार रुपयांचे अनुदान व प्रति लाभार्थ्यांकडून 1 हजार असे 13 हजार रुपये घेऊन तासगाव तालुक्‍यातील एका ग्रामपंचायतीने लोकांना रेडिमेड शौचालय बांधून दिली आहेत. परंतु रेडिमेड शौचालय पुरवणाऱ्या ठेकेदाराने लाभार्थ्यांची शौचालये बसविली. शौचालये बसविण्यासाठी खड्डा काढण्यात आला. या खड्ड्यामध्ये दगड आणि माती भरून त्यावर संडासचे भांडे ठेवण्यात आले आहे.

यासाठी सिंमेट, खडीचा वापर केला नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच शौचालये ही हलक्‍या दर्जाची बसविण्यात आली आहेत. तसेच ग्रामपंचायतीने रेडिमेड शौचालये ही एकाचवेळी मोठया प्रमाणात विकत घेतल्यामुळे कमी दरात मिळाली असूनसुद्धा ती शौचालये संबंधित लाभार्थ्याला 13 हजार रुपये घेऊनच दिली आहेत. ही रेडिमेड शौचालय निकृष्ट दर्जाची बसविण्यात आल्याने मोडकळीस आली आहेत. 

संपादन : युवराज यादव