सातारा - नगरपालिकेने पर्यायी जागा दिल्या असताना रहदारीच्या रस्त्यात मांडव टाकून राखी स्टॉल उभारण्याचा उद्योग पुन्हा एकदा झाला. गेल्या वर्षी दै. "सकाळ'ने आवाज उठवल्यानंतर नियमाच्या चौकटीत बसवून या बेकायदेशीर स्टॉलच्या भाडेपावत्या फाडल्या गेल्या. परंतु, स्टॉलच्या अधिकृत वाटपाचा एकही पुरावा पालिकेला दाखवता आला नाही. याहीवर्षी विक्रेत्यांनी पालिका आणि वाहतुकीचा कायदा झुगारून विनापरवानगी स्टॉल उभारले. साताऱ्यात कायद्यापेक्षा व्यापारी वृत्तीच सरस ठरतेय, अशी नागरिकांत चर्चा आहे. 

राजवाडा परिसर पादचाऱ्यांसाठी असुरक्षित बनत आहे. बस व त्यामागे शाळकरी मुलांची वर्दळ, रस्त्याच्या मध्ये आणि कडेने टाकलेला फळविक्रेते व रिक्षांचा तळ, थांबा सोडून इतरत्र ग्राहकांची वाट पाहात उभ्या राहणाऱ्या रिक्षा, इतर किरकोळ विक्रेत्यांची लुडबूड या सर्वांतून वाट काढत वाहनधारक व पादचाऱ्यांना जावे लागत आहे. अभयसिंहराजे संकुलासमोर तर दुकानदार व विक्रेत्यांनी रहदारीचा छळच मांडला आहे. राजवाड्यासमोर वाहतूक शाखेचा कर्मचारी असूनही नसल्यासारखी स्थिती आहे. 

राखीपौर्णिमा आठवड्यावर येऊन ठेपली आहे. पालिका प्रशासनाने गतवर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊन राखी स्टॉल विक्रेत्यांना कस्तुरबा रुग्णालयाजवळ, आळूचा खड्डा, गुरुवार परज आदी पर्यायी जागा दिल्या. या व्यावसायिकांनी प्रशासनाच्या नियोजनाकडे साफ दुर्लक्ष करत अजिंक्‍य गणपतीच्या दारातच मांडव टाकून बाजार मांडला आहे. गेल्याही वर्षी असाच प्रकार झाला होता. त्या फुकटचंबूंनी यंदाही त्याच जागेवर स्टॉल उभारले आहेत. यंदाही पूर्वीप्रमाणेच स्थिती आहे. 

पोलिसांना हे दिसत नाही का? 
नो पार्किंगमध्ये लावलेले दुचाकी वाहन उचलून नेले जाते. चालकाला मनस्ताप व आर्थिक दंड सहन करावा लागतो. यात पैशाबरोबरच वेळेचाही अपव्यय होतो. आपलीच चूक म्हणून सर्वसामान्य वाहनधारक निमूटपणे दंड भरतो. मग, सार्वजनिक रस्त्यात, रहदारीस अडथळा होईल, अशा पद्धतीने अतिक्रमण करणाऱ्यांवर मुंबई पोलिस कायद्यात काही तरतूद नाही का? वाहतूक शाखेला हे मांडव रहदारीस अडथळा वाटत नाहीत का? असे प्रश्‍न सर्वसामान्यांतून विचारले जात आहेत.