कोल्हापूर - पुणे मोक्का न्यायालयातील मोक्कांतर्गत कारवाई केलेल्या गुंडांच्या बहुतांश सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केल्या जात आहेत. महिन्याला अशाप्रकारे तीनशे सुनावण्या कळंबा मध्यवर्ती कारागृहातून होत आहेत. न्यायालयात हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या. तरच त्यांना न्यायालयासमोर हजर ठेवले जाते. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमुळे कारागृह प्रशासनाच्या वेळेची व पैशाची बचत तर होतेच शिवाय या गुंडांना सुरक्षित आणण्याच्या जबाबदारीतून कर्मचाऱ्यांची थोड्या प्रमाणात सुटका झाली आहे.

गुन्हेगारी टोळ्यांची दहशत कमी करण्याच्या उद्देशाने व निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्यभरातील पोलिसांनी गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मुसक्‍या आवळल्या आहेत. टोळी प्रमुखांसह बहुतांशी सदस्यांवर मोक्कांतर्गत कारवाई करत त्यांना गजाआड केले आहे. कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात सध्या पुण्यासह सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर अशा प्रमुख जिल्ह्यातील नामचीन गुन्हेगारी टोळ्यांचे प्रमुख व त्यांचे सदस्य कैदेत आहेत. गेल्या सहा महिन्यात तर ही संख्या अडीचशेच्या वर गेली आहे.

या गुंडांना न्यायालयीन कामकाजासाठी पुणे येथील विशेष मोक्का न्यायालयात हजर करावे लागते. यासाठी कारागृह आणि पोलिस प्रशासनाचा वेळ आणि पैसा तर खर्च होतोच शिवाय जादा मनुष्यबळ पुरवावे लागते. हे सर्वच गुंड कुख्यात असल्याने सुरक्षितरित्या त्यांना बाहेर घेऊन जाणे व पुन्हा कारागृहात आणणे हे यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान असते. मात्र कळंबा कारागृह प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत या सर्वाला बगल दिली आहे.

कारागृहातील मोक्काअंतर्गत कारवाई केलेल्या संशयितांना पुणे विशेष मोक्का न्यायालयात हजर करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा आधार घेतला जात आहे. महिन्याला तब्बल ३०० हून अधिक सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहेत. याशिवाय उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयातील काही सुनावण्या ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होत आहेत. या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणीचा मोठा फायदा कारागृह प्रशासनाला होत आहे.

कळंबा मध्यवर्ती कारागृहात २००७ ला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सोय उपलब्ध करण्यात आली. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे अपवादात्मक वेळीच या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग होत होता. अलीकडच्या काळात कारागृह प्रशासनाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेमध्ये सुधारणा केली आहे. यातील तांत्रिक अडथळे दूर केले आहेत. शिवाय यासाठी एक स्वतंत्र तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक केली आहे.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुनावणीचे फायदे

• वेळ व पैशाची बचत
• मनुष्यबळ कमी
• गुंड आणि त्यांच्या समर्थकांकडून होणार या गैरप्रकारांना आळा
• गुंडांच्या सुरक्षित प्रवासाचा त्रास नाही

राज्यातील बहुतांश गुन्हेगारी टोळ्या कारागृहात कैद आहेत. कळंबा कारागृहात याची संख्या अडीचशेच्या पुढे आहे. त्यांना पुणे विशेष मोक्का न्यायालयात हजर करणे शक्‍य नाही. म्हणूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा आधार घेतला जात आहे. येत्या काळात जास्तीत जास्त सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पद्धतीने करण्यावर भर असेल त्यासाठी न्यायालयाची तशी परवानगी मात्र असायला हवी. टेलीमेडिसीन ही कायद्याच्या दृष्टीने एक प्रकारे संजीवनीच ठरत आहे.
- शरद शेळके, कारागृह अधीक्षक कळंबा मध्यवर्ती कारागृह