सांगली ः जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठीची सोडत 29 जानेवारी रोजी होणार आहे. प्रत्येक तालुक्‍याच्या ठिकाणी ही सोडत होणार असून, त्यानंतरच गावचा कारभारी कोण, हे ठरणार आहे. गाव जिंकले, पण सरपंच आपलाच होईल का, याबाबत आता धाकधूक वाढली आहे. तालुकानिहाय आरक्षणाच्या तक्‍त्यानुसार नियोजन करून सोडत काढली जाईल. त्यात जुने आरक्षण बाजूला ठेवून उर्वरित प्रवर्गातून सोडत पद्धतीने चिठ्ठया काढल्या जाणार आहेत.

राज्यातील 14 हजार 234; तर जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक झाली आणि निकालही लागला. जिल्ह्यात 9 ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या होत्या. अन्य गावांत सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण हेही निश्‍चित झाले आहे. या निवडणुकीत सरपंच कोण होणार, हे आधी माहिती नव्हते. त्यामुळे त्या हिशेबाने चुरस झाली नाही.

आता आरणक्षासाठी कोण-कोणते प्रवर्ग शिल्लक आहेत, याचा हिशेब लावला जात आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांतील आरक्षण वगळून अन्य प्रवर्गात संधी मिळणार आहे. त्यात सन 2011 सालची लोकसंख्या गृहीत धरून मांडणी करण्यात आली आहे. तालुकानिहाय कोणत्या प्रवर्गाला किती, महिला किती याचा तक्ता तयार आहे. त्यानुसार तालुक्‍यात आरक्षण निश्‍चित केले जाईल. 

याआधी थेट जनतेतून सरपंच निवड होत होती. ती राज्य शासनाने रद्द करून, पुन्हा सदस्यांतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. त्याचे स्वागतही झाले, मात्र त्यानंतर निवडणूक पश्‍चात सरपंच निवडीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याबाबत उलट-सुलट मतप्रवाह आहेत. त्याला आक्षेपही घेण्यात आला आहे. आता सरपंच निवडीत काय होते, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. कारण, सत्ता एकाची आणि सरपंच दुसऱ्याचा असे होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

उच्च न्यायालयात याचिका 
गंगापूर येथील ऍड. विक्रम गोकुळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे एक याचिका दाखल करून निवडणूक पश्‍चात सरपंच आरक्षण जाहीर करण्याच्या धोरणाला आव्हान दिले आहे. हा घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचा निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्या निकालाकडेही आता लक्ष असेल, अर्थात आता निवडणुका संपल्या आहेत, त्यामुळे याबाबत काय निकाल लागणार, तो आता संपलेल्या निवडणुकांवर काय परिणाम करणार का, याबाबत उत्सुकता असणार आहे. 

संपादन : युवराज यादव