सातारा - निवडणूक आयोग मतदानाची टक्‍केवारी वाढण्यासाठी सातत्याने जनजागृती करत असते. मात्र, त्याला सातारा जिल्ह्यात देश, राज्याच्या तुलनेत कमी यश मिळत असल्याची स्थिती आहे. या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्‍केवारी वाढण्यासाठी उमेदवारांतही रस्सीखेच अपेक्षित असून, जिल्हा प्रशासनानेही मतदान वाढीसाठी भरीव प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. 

लोकसभा निवडणुकांतील मतदानाची टक्‍केवारी विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तुलनेत कमी असते. या निवडणुकीबाबत मतदारांचा निरुत्साह चिंताजनक ठरत आहे. 

परिवर्तन घडवू पाहणारा मतदार मतदानापासून वंचित राहिला तर लोकशाही निकोप राहात नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोग, प्रशासन, सामाजिक, शैक्षणिक संस्था मतदानाची टक्‍केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. मात्र, त्याला जिल्ह्यात पूर्णत: यश मिळत नसल्याची स्थिती आहे. वास्तविकता उमेदवारांमध्ये चुरस नसल्यानेही मतदानाचे प्रमाण कमी होत असल्याची चर्चा राजकीय गोटात असते. 

‘नोटा’ला हवी किंमत
लोकसभा निवडणुकीला मतदाराच्या पसंतीला उतरणारा उमेदवार नसेल तर त्याला ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणी नाही) हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, नोटा बटणावर कितीही मतदान झाले तरीही त्याचा थेट परिणाम उमेदवारांवर होत नसतो. ‘नोटा’चे मतदान मतदारांच्या तुलनेत जादा झाल्यास संबंधित उमेदवारांना त्या निवडणुकीत बाद ठरविण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा, अशीही मागणी होत असते. 

मतदान बूथवरच का?
नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक मतदार जिल्ह्याच्या बाहेर वास्तव्यास गेलेले आहेत. निवडणुकीला मतदान करण्यासाठी ते त्यांच्या मतदान केंद्रावर येत नाहीत. त्याला अनेक कारणेही असतात. तंत्रज्ञानाच्या युगात अशा मतदारांसाठी पर्याय उपलब्ध करणे अत्यावश्‍यक आहे. तरच, मतदानाचा टक्‍का वाढणार असल्याची चर्चा सातत्याने पुढे येत असते. 

१९९९ मध्ये उच्चांक
वर्षनिहाय मतदानाची टक्‍केवारी अशी - २०१४ : ५६.७८, २००९ : ५२.७९, २००४ : ५८.७३, १९९९ : ७१.४१, १९९८ : ६२.७०, १९९६ : ५७.७७, १९९१ : ४२.७३, १९८९ : ५०.९६, १९८४ : ६६.४५, १९८० : ६४.४७, १९७७ : ६०.६०, १९७१ : ६६.३९, १९६७ : ६९.१०, १९६२ : ६३.८३, १९५७ : ६०.५४, १९५१ : ५५.२५. ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्राप्त झाली असून, यामध्ये काहीवेळा मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आहे.