वाई  : कृष्णा नदीपात्रात पूररेषेत निषिद्ध असलेल्या क्षेत्रात बांधकाम केल्यासंदर्भात वाई पालिकेला 25 लाख रुपयांचे पर्यावरण भरपाई शुल्क जमा करण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या (एनजीटी) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र, ही रक्कम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे न भरता ती सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी, तसेच हरित लवादाने सुचविलेल्या उपाययोजनांप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार खर्च करावी, असा आदेश देत वाई पालिकेला दिलासा दिला आहे. 
राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाच्या ता. 30 जुलैला कृष्णा नदीपात्रात पूररेषेत (निळ्या) बांधकाम बंदी असलेल्या व कोणतेही बांधकाम उपक्रम होऊ शकत नाहीत, अशा क्षेत्रात हे बांधकाम केले म्हणून वाई पालिकेला हरित न्यायाधीकरणाने 25 लाख रुपयांचा पर्यावरण भरपाई शुल्क आकारला होता. हे शुल्क 15 दिवसांत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे जमा करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात वाई पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. पर्यावरण शुल्क केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे जमा न करता ती रक्कम हरित लवादाने सुचविलेल्या कामावर खर्च करण्यास परवानगी मिळावी, अशी विनंती पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयास केली होती. याबाबत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 
नदीच्या पूररेषेत वाई पालिकेने बांधकाम बंदी असलेल्या क्षेत्रात जिथे कोणतेही बांधकाम वा उपक्रम होऊ शकत नाहीत, अशा क्षेत्रात बांधकाम केले आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. हरित न्यायाधीकरणाच्या आदेशानुसार "पर्यावरणीय नुकसान भरपाईसंदर्भात' सुधारित केल्याच्या निर्देशानुसार 25 लाख रुपये शुल्क केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाऐवजी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे आणि लवादाने सुचविलेल्या कामासाठी वापरावे, असा आदेश दिला. नैसर्गिक लॅंडस्केपिंग आणि बागेसाठी आवश्‍यक असलेली रक्कम खर्च केल्यानंतर उर्वरित रक्कम सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प बांधकामासाठी वापरली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. 
नदीपात्राची पाहणी करणाऱ्या तज्ज्ञ समितीने एनजीटीला दिलेल्या अहवालात असे निष्कर्ष काढले होते, की नदीकाठी जमिनीचे क्षेत्र आणि जैवविविधता संकुचित करण्याचे काम केले गेले आहे. तेथे सांडपाण्याचे मिश्रण आहे. ज्यामुळे चिखलाच्या क्षेत्रात हायड्रोफाईट्‌सची वाढ होते. सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प काम हाती घेण्याची वाई पालिकेची शिफारस ही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. पर्यावरण नुकसानभरपाईची रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा होण्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत एनजीटीसमोर अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ता. 30 ऑगस्ट रोजी दिले आहेत. 
पालिकेने नदीपात्रात सुरू केलेल्या कॉंक्रिटीकरणाच्या कामास पुण्याच्या जीवित नदी फाउंडेशन या पर्यावरणवादी संस्थेने हरकत घेत हरित लवादाकडे तक्रार करून हे काम थांबविण्याची मागणी केली होती.