एरंडोली (सांगली) - सांगली जिल्ह्यातील सरपंच गेल्या चार महिन्यांपासून मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गावचे कारभारीच मानधऩाविना अशी स्थिती आहे. त्यामुळे कुणी कोणाकडे दाद मागायची अशी सरपंचांची पंचाईत झाली आहे.

राज्य शासनाच्या 18 जून 2019 च्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सरपंच व उपसरपंचांना ऑनलाईन पद्धतीने मानधन देण्यास सुरूवात झाली. मात्र आजअखेर एकाही सरपंच, उपसरपंचाला मानधन मिळालेले नाही. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांनी सरपंच, उपसरपंचांची माहिती आपले सरकार पोर्टलवर प्रत्येक महिन्याच्या चार तारखेपर्यंत अपलोड करावयाची आहे.
 

हे वाचा - या तालुक्याची द्राक्षे चाखतोय संपूर्ण देश 

त्यानंतर गटविकास अधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मानधनाची माहिती तपासून आणखी मंजुरीला प्रत्येक महिन्याच्या 14 तारखेला पाठवायचे आहे. ही माहिती प्रत्येक महिन्याच्या सोळा तारखेपर्यंत राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान संचालकांना पाठवावयाची आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील 695 सरपंच व 694 उपसरपंचांची माहिती जिल्हा प्रशासनाने राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान यांना नियमित पाठवत आहेत. सदरचे मानधन हे जुलै 2019 पासून सुरू करण्यात आले आहे. सरपंचांना ऑक्‍टोबर 2019 पर्यंतचे मानधन मिळाले आहे. मात्र नोव्हेंबर 2019 पासून सरपंचांचे मानधन खात्यावर जमा करण्यात आले नाही. ऑगस्ट 2019 पासून सरपंचांचे मानधन जमा करण्यात आले आहे.

हे वाचा- कोरोनामुळे या घातक आजारचा विसर; दहा वर्षात गेलेत एवढे बळी

राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान अंतर्गत सन 2000 पर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावांसाठी 1000 रुपयांचे 3 हजार रूपये, सन 2001 ते आठ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावाची पंधराशे रुपयांऐवजी चार हजार व आठ हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या सरपंचासाठी मानधन दोन हजाराचे पाच हजार रुपये आहे. त्याबद्दल कारभारी खुष आहेत. सध्या राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान अंतर्गत मानधनाच्या 75 टक्के रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने खात्यावर जमा करण्यात येत होते. 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या निधीतून देण्यात येत आहे. 

खेड्यातील कारभाऱ्यांना मुळात कमी मानधन मिळते. प्रसंगी पदरमोड करून कामे करावी लागतात. त्यात शासनाने चार महिन्यांपासून मानधन न दिलेले सरपंचांत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. 

'' युती शासनाने सरपंचांच्या मानधनात भरीव वाढ केली. गावच्या कारभाऱयांनाच मानधऩासाठी हात पसरावे लागत असतील तर कोणाला काय सांगावे. महाआघआडी सरकारने मानधन विना कटकट मिळेल यासाठी एकदाची सोय करावी. सरपंचांनी मानधनासाठी खेटे घालणे शोभणारे नाही.'' 

राजू माळी, सरपंच, सोनी