कोल्हापूर : महाविकास आघाडीच्या सत्ता स्थापनेनंतर झालेल्या पहिल्याच जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढण्यात आली. गेली 7-8 वर्षे शेकडो योजना अपूर्ण आहेत. 80 टक्‍के काम पूर्ण आहे, या महिन्यात करणार, किरकोळ काम बाकी आहे, असली कोणतीही सबब सांगायची नाही. अशा प्रकारे माहिती सांगणाऱ्यांची गय करणार नाही, असे सांगत शिरोळच्या पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी देते सत्ताबदलाची झलक दाखवली. अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. 

हे पण वाचा-  धक्कादायक - पैशासाठी संस्थाचालकाकडून मुख्याध्यापकास मारहाण 

नुकतेच जिल्हा परिषदेत सत्ता परिवर्तन झाले, तर दोनच दिवसापुर्वी विषय समिती सभापतींची निवड झाली. यानंतर शुक्रवारी (ता.17) पहिलीच जलव्यवस्थापन सभा पार पडली. या सभेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह बांधकाम सभापती हंबीरराव पाटील, शिक्षण सभापती प्रवीण यादव, महिला व बालकल्याण सभापती डॉ. पद्माराणी पाटील, समाजकल्याण सभापती स्वाती सासणे, समितीचे सदस्य आणि पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता मनिष पवार, अधिकारी उपस्थित होते. 
शिरोळ तालुक्‍यातील दत्तवाड येथील अपुऱ्या पाणी योजनेबाबत सदस्य प्रवीण माने यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. गेली 9 वर्षे या योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. दरवेळी अधिकारी योजनेच्या कामाबाबत चुकीची माहिती देत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे संतापलेल्या उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. गेली तीन वर्षे गुळूमुळू करून दिवस काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कारभारात बदल झाल्याचे ध्यानात घ्यावे. कोणत्याही प्रकारे कामातील दिरंगाई खपवून घेणार नाही. पाणी योजना 8 ते 9 वर्षात पूर्ण होत नसतील तर तुम्ही काय करता? कंत्राटदाराला पाठिशी घालणे बंद करून लोकांना पाणी द्या. पुढील काही दिवसात पाणी पुरवठा विभागाच्या कामकाजात बदल झाला नाहीतर आम्ही योग्य ती कार्यवाही करू. तसेच शिरोळ तालुक्‍यातील अनेक योजना अपूर्ण असल्याबददल तेथील उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. 

हे पण वाचा-  चालीवरून लागला पोलिस ठाण्यातील चोरीचा छडा 

नव्या फौजदाराचे नऊ दिवस 
सत्ता बदलानंतर पहिलीच जलव्यवस्थापन सभा झाली आहे. योजनांचा आढावा होवून कारवाईचे आदेशही दिले आहेत. सुरूवात चांगली आहे. मात्र ती कायम राहणे आवश्‍यक आहे. मात्र नवा फौजदार आला की आठ दिवस कारवाईचा फार्स होतो. नंतर मात्र मागील पानावरून पुढे कारभार हाकला जातो, अशी परिस्थिती येवू नये. 
- हेमंत कोलेकर, सदस्य, भाजप 

माहिती नसेल तर बैठकीला येवू नका 
जलव्यवस्थापन समितीच्या या बैठकीस पाणी पुरवठा विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हे देखील उपस्थित होते. उपाध्यक्ष पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला त्याच्या कामाची माहिती विचारली. यावर आपण जिल्ह्यातील भूजल पातळीचे कामकाज बघतो, असे भूवैज्ञानिकांनी सांगितले. मात्र भूजल पातळीची सद्यस्थिती त्यांना सांगता आली नाही. त्यामुळे पुढील वेळी बैठकीला येताना सर्व माहिती घेवून येण्याच्या सुचना केल्या. तसेच जर माहिती नसेल तर बैठकीला घेणार नाही, अशी ताकत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.