सांगली-मिरज तालुक्‍यातील एरंडोली आणि नरवाडच्या नळपाणी योजनांच्या घोटाळ्याची सोखल आणि पारदर्शी चौकशी करून दोषींवर फौजदारी झाली पाहिजे. त्यात हयगय झाली आणि ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार झाला तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती अरुण राजमाने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. 

ते म्हणाले,""एरंडोली येथे सन 2009 मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झाली. नरवाडमध्ये भारत निर्माण योजनेतून काम मंजूर झाले. काही कोट रुपयांची ही कामे आहेत. गावाला दहा वर्षांत पाणी मिळाले का? योजना पूर्ण व्हायला इतकी वर्षे लागतात का? कुठे आहे पाईपलाईन, कुठे आहे पाणी? लोकांची शुद्ध फसवणूक आणि शासनाच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचे प्रकार घडलेत. तसे नसेल तर आधी ठेकेदारांची चौकशी करा. मिरज पंचायत समितीतही तसा ठराव झाला आहे. त्याची चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्याकडे जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी करणारा ठराव झाला. एकदा दूध का दूध होऊ द्या. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार करून ही गावे पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे षङयंत्र हाणून पाडू.'' 

ते म्हणाले,""जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत हा विषय झाला. उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे यांनी चौकशी करून दोषी आढळल्यास फौजदारी दाखल करा, असे आदेश दिलेत. त्यांचा आदेश रेकॉर्डवर आला आहे, की नाही, याबाबत माहिती घेतोय. तो विषय रेकॉर्डवर आणला गेला नसेल, तर तसे करणाऱ्यांना त्याचा जाब विचारला जाईल. कुणी कुणाला पाठीशी घालत असेल तर हयगय करणार नाही, भले ते कुणीही असो.'' 

आणखी तीन गावे 

अरुण राजमाने म्हणाले,""पिण्याच्या पाणी योजनांचा घोटाळा जिल्ह्यातील अनेक गावांत झाला आहे. त्यात सिद्धेवाडी, बामनोली आणि भोसे या तीन गावांचाही समावेश आहे. पुढील जिल्हा परिषद सभेत या तीन गावांशी संबंधित उत्तरे अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत.''