नगर : मालमत्ताकर व पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांच्या आदेशानंतर महापालिकेने कारवाईला सुरवात केली आहे. यात प्रशासकीय कार्यालये व संस्थांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिकेच्या प्रभाग समिती चारच्या पथकाने थेट रेल्वे विभागावर कारवाईचा बडगा उगारत पाण्याची नळजोडणी तोडली. त्यामुळे रेल्वेस्थानकावर निर्जळीची स्थिती निर्माण झाली. रेल्वे प्रशासनाकडे 74 लाख 10 हजार 788 रुपयांचा सेवाकर व त्यावरील शास्तीची रक्‍कम थकीत असल्याने ही कारवाई केली. 

हेही वाचा ःविषबाधा झाल्याने दोन मुलांचा मृत्यू 

रेल्वे प्रशासनाकडे पाणीपट्टी व मालमत्ताकराचा समावेश होता. शासनाच्या नियमानुसार केंद्र सरकारच्या कार्यालयांना मालमत्ताकर आकारता येत नाही. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी रेल्वे प्रशासनाला केवळ सेवा कराचे बिल देण्यात आले होते. मात्र, वारंवार नोटिसा बजावूनही रेल्वेने कर भरला नाही. रेल्वेकडे 74 लाख रुपयांची थकबाकी असून, त्यापोटी रेल्वेस्थानकाची नळजोडणी तोडण्यात आल्याची माहिती प्रभाग अधिकारी नानासाहेब गोसावी यांनी दिली. महापालिकेने थेट रेल्वे प्रशासनाचे पाणी बंद केल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले. या कारवाईवेळी गोसावी, कर निरीक्षक एस. एस. पुंड, व्ही. जी. जोशी, राजेंद्र म्हस्के, शकील खान, विजय चौरे, रमेश कोतकर यांचा सहभाग होता. 

हेही वाचा ः कामगारांचे थकले साडेसतरा कोटी

दोन लाखांची वसुली 

महापालिकेचे वसुली पथक टिळक रस्त्यावरील फकीरचंद पंजाबी व सावळेराम कोटकर यांच्या मालमत्ता जप्तीसाठी गेले असता दोन लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. त्यामुळे कारवाई स्थगित करण्यात आली. 

वसुली मोहीमेला गती..! 

महापालिकेचा 228 कोटी 14 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर वर्षानुवर्षे थकीत आहे. त्यातच महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगातील फरक, उर्वरित सानुग्रह अनुदान, हरित लवादाकडे पाच कोटीची अनामत रक्‍कम देणे, आदी मोठी देणी बाकी आहेत. त्यामुळे थकीत कर वसुली वेगात होणे आवश्‍यक आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे महापालिकेचा कारभार येताच त्यांनी वसुलीची धडाकेबाज मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणेच पूर्णवेळ सक्षम आयएएस अधिकारी नगरमध्ये आयुक्‍त असावेत, अशी मागणी त्यामुळे जोर धरु लागली आहे. सेवानिवृत्ती जवळ आलेले आयुक्‍त नेमले जातात. त्यांच्याकडून शहरात ठोस अशी कामेच होत नाहीत. त्यातही तिसऱ्यांदा पदभार आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांमुळेच शहरात मालमत्ता कर वसुली वाढते, असा अनुभव नगरकरांना आला आहे. महापालिकेचे आयुक्‍त दबावाखाली काम करतात, असा आरोपही वेळोवेळी होतो.