सांगली - जिल्ह्यात पडलेल्या गतवर्षीच्या तीव्र दुष्काळाच्या आठवणी अद्याप ताज्या असताना यंदाही पाणी टंचाईची तीव्रता जाणवू लागली आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्‍यांमधून पाण्यासाठी टॅंकरची मागणी वाढू लागली आहे. आजअखेर जिल्ह्यात 31 टॅंकर सुरू असून आणखी टॅंकरची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात पावणे दोनशे टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. यंदा पाणी टंचाई किती भीषण होणार, ही समस्या भेडसावू लागली आहे. 

गतवर्षी आठ कोटी रुपये खर्च 
दोन वर्षापूर्वी जिल्ह्यात केवळ 70 टक्के पाऊस पडला होता. त्यावेळी पावसाळा संपता संपताच 15 टॅंकर सुरू झाले होते. हा आकडा जानेवारीपासून वाढतच गेला आणि पावसाळा सुरू झाला तरी टॅंकर बंद होण्याचे चिन्ह नव्हते. सुमारे पावणे चार लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. शिवाय लातूरलाही जलदूत एक्‍स्प्रेसद्वारे पाणी देण्यात आले. गतवर्षी पिण्याच्या पाण्यासाठी पुरवण्यात आलेल्या टॅंकरसाठी प्रशासनाने पावणे आठ कोटी रुपये खर्च केले. तर नळपाणी योजना दुरुस्ती, विंधण विहिरी अधिग्रहण यासाठी सुमारे एक कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 

परतीच्या पावसाने दांडी मारल्याने चिंता 
गेल्या वर्षी पावसाळा वेळेत सुरू झाला. पहिले तीन महिने सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. त्यामुळे पाण्याची चांगली स्थिती होती. परंतु परतीच्या पावसाने दांडी मारल्याने सप्टेंबर आणि ऑक्‍टोबर महिन्यात कमी पाऊस झाला. ऑक्‍टोबरमध्ये तर केवळ 12.9 टक्केच पावसाची नोंद झाली. हा पाऊस दुष्काळी तालुक्‍यांसाठी महत्त्वाचा असतो. मात्र नेमका हाच पाऊस झाला नाही. त्यामुळे हंगामाची सरासरी 119 टक्के इतकी होऊनही पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. जत आणि खानापूर तालुक्‍यात सरासरीपेक्षा 12 ते 15 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. तर तासगाव, आटपाडीत सरासरी इतका पाऊस झाला. पण तेथेही परतीचा पाऊस झाला नाही. त्यामुळे या दुष्काळी तालुक्‍यांमध्ये पाण्यासाठी ग्रामस्थांची भटकंती सुरू झाली आहे. 

मार्चमध्येच टंचाईची तीव्रता 
यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला असतानाही पाणी टंचाईची तीव्रता मार्चमध्येच जाणवू लागली आहे. आजमितीस जिल्ह्यात 31 टॅंकर सुरू आहेत. शिवाय मागणीही वाढतच आहे. खानापूर, जत, तासगाव या तालुक्‍यांमध्ये पाणी टंचाईने त्रस्त झालेल्या गावांमध्ये टॅंकरची मागणी वाढू लागली आहे. त्यातच वाढते तापमान लक्षात घेता धरणांमधील पाणीसाठा वेगाने कमी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे त्याचाही फटका बसू शकतो. अद्याप एप्रिल आणि मे महिना बाकी असताना टॅंकरची मागणी वाढू लागल्यामुळे यंदाही काही कोटी रुपये टॅंकरच्या बिलापोटी वाटावे लागणार आहेत अशी चिन्हे दिसत आहेत. 

सिंचन आवर्तनामुळे सुसह्य 
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीपूर्वी सरकारने कुणाची मागणी नसताना उदार होऊन सिंचन योजनांचे आवर्तन चालू केले. त्यातही दुष्काळी तालुक्‍यांसाठी महत्त्वाचे असणाऱ्या म्हैसाळ सिंचन योजनेचेही आवर्तन चालू केले. त्यामुळे सध्या मिरज, कवठेमहांकाळ जतमध्ये काही गावांचा पाणीप्रश्‍न सुटला आहे. पण मे महिन्यात ही गावेही टंचाईच्या विळख्यात येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.