पाटणला ये रे माझ्या मागल्या; कायमस्वरूपी उपाययोजनांची आवश्‍यकता
पाटण - अतिवृष्टीचा व धरणांचा तालुका अशी ओळख असणाऱ्या पाटण तालुक्‍याला भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येक वर्षी तोच आराखडा, तीच कामे, टॅंकर प्रस्ताव याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

टंचाईग्रस्त गावांसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे गरजेचे असून, प्रशासनाने त्यादृष्टीने विचार करणे काळाची गरज आहे.

तात्पुरती नळ पाणीपुरवठा योजना, विशेष दुरुस्ती नळ पाणीपुरवठा योजना, विहीर खोल करणे व गाळ काढणे, विंधन विहीर घेणे (बोअरवेल) व खासगी विहीर अधिग्रहण करणे आणि टॅंकरने पाणीपुरवठा करणे या नेहमीच्याच उपाययोजना टंचाई काळात केल्या जातात. टंचाई जाणवायला लागली, की संबंधित गावे व शासकीय यंत्रणा जागी होते व आराखडा मंजूर होईपर्यंत श्रेयवादाच्या बैठकांत वेळ जातो आणि पावसाळा सुरू झाला की सर्व ठप्प होते. वर्षानुवर्षे हे चालले असून, कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर दुर्लक्ष होते. नेहमीच्या बौद्धवस्ती (डावरी), बोडकेवाडी, अंब्रुळकरवाडी (भोसगाव), डावरी, फडतरवाडी (घोट), काढणे, कोरिवळे व खळे गावच्या डोंगर पठारावरील शिद्रुकवाड्यांबरोबर इतर गावांची यादी टंचाई आराखड्यात पाहावयास मिळते. प्रत्येक वर्षी उपाययोजना करूनसुद्धा या गावांची टंचाई गेली अनेक वर्षे दूर झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यामध्ये धोरणात्मक बदल स्वीकारले नाही, तर पाणीटंचाईच्या झळा वाढणार आहेत याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

टंचाई जाणवायला लागली, की टंचाईग्रस्त गावांच्या ग्रामपंचायती ठराव देऊन प्रशासनावर जबाबदारी झटकतात. पाहणी, बैठका व आराखडा या खेळात जून कधी येतो हे कळत नाही. पावसाळा सुरू झाला, की टंचाई विसरून प्रशासन मुक्त होते व गाव कारभारी इतर बाबींत व्यस्त होतात. संपूर्ण पावसाळा व हिवाळ्यातील चार महिने कोणाला टंचाईची आठवण होत नाही. योजलेल्या उपाययोजनांचा पाठपुरावा होत नाही व माकडाच्या घरासारखी टंचाईची अवस्था होते.

तालुक्‍यात शेकडो तात्पुरत्या व दुरुस्ती झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना पाहावयास मिळतात. विहिरींची खोली वाढविण्याचे दर वर्षी प्रस्ताव येतात, नेहमीची टॅंकरग्रस्त गावे यादीत असतातच. अनेक विंधन विहिरींना सह्याद्रीच्या काळ्याकुट्ट कातळाने पाणी लागत नाही. काही ठिकाणी वाहन जात नाही म्हणून घेता येत नाहीत. पावसाळा सुरू झाला, की सर्वांना टंचाईचा विसर पडतो. 

...अन्यथा टंचाईत नवीन गावांची पडेल भर!
तालुक्‍यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कायमस्वरूपी उपाययोजना अवलंबण्याची गरज असून, लोकप्रतिनिधी व गावकारभाऱ्यांसह शासकीय यंत्रणेने एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे अन्यथा टंचाईच्या आराखड्यात नवीन गावांची भर पडलेली दिसेल.