सांगली : कोरोना आपत्तीतून साखर कारखानदारीला सावरण्यासाठी तातडीने करता येतील अशा पाच गोष्टी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडल्या आहेत. साखरेची किमान आधारभूत किंमत, साखर निर्यात, बफर साठा, व्याज या अनुशंगाने त्यांनी या सूचना केल्या असून या सविस्तर पत्रात राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघानं अलीकडेच दिलेल्या पत्राचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. 
टाळेबंदीच्या आधीच साखर उद्योग आर्थिक संकटात होता. त्यावर केंद्र सरकारनं किमान हमीभाव, साखर निर्यात, बफर स्टॉक, भांडवली खर्चावरील व्याजापोटी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाबरोबरच अन्य आर्थिक उपाययोजना योजल्या होत्या. मात्र, करोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळं परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. त्यावर आता तातडीनं काही उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. 
श्री पवार यांच्या सूचना अशा ः 
* 2018-2019 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राच्या निर्णयाप्रमाणे केलेल्या साखर निर्यातीचे प्रलंबित निर्यात प्रोत्साहन अनुदान तातडीने द्यावे. 
याशिवाय बफर स्टॉक, क्‍लिअरिंगच्या खर्चासाठी निधीची तरतूद करा. 
* साखरेची आधारभूत किंमत 3450 ते 3750 इतकी करावी. ती ग्रेडनुसार निश्‍चित करावी. 
* गेल्या दोन वर्षात ऊसाच्या गाळपावर प्रति टन एक रकमी अनुदान द्यावे 
* खेळत्या भांडवलाचे अल्पमुदतीच्या कर्जात रुपांतर करावे आणि उद्योगांच्या सर्व कर्जांचे पुढील दहा वर्षासाठी पुर्नंरचना करावी. मित्रा समितीने तशी यापुर्वीच शिफारस केली आहे.कर्जाच्या परतफेडीला दोन वर्षे स्थगिती द्यावी. 
* साखर कारखान्याच्या आसवणी प्रकल्पासह (मद्यार्क) सर्वच सहप्रकल्पांना स्वतंत्र उद्योगाचा दर्जा द्यावा. 2018 मध्ये केंद्राने जाहीर केलेल्या योजनेअंतर्गत बॅंकांनी इथेनॉल प्रकल्पांना स्वतंत्र उद्योग म्हणून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे. 
साखर उद्योगाला नवी भरारी मिळण्यासाठी आपण साखर उद्योगात जातीनं लक्ष घालावे आणि करोनामुळे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगांसाठी आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्यात पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही शेवटी पवार यांनी या पत्रात केली आहे.