सांगली ः सार्वजनिक वापरासाठीच्या खुल्या जागा हॉटेल, दुकान गाळ्यांना भाड्याने द्यायचा सपाटाच आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी लावला आहे. खुद्द आमराई, प्रतापसिंह उद्यानासारख्या विरंगुळ्याच्या जागांवर हॉटेल सुरू करण्याचा अजब निर्णय घेतले जातात आणि गंमत म्हणजे त्याला विरोधासाठी सर्वात आधी सत्ताधारी भाजपचेच पदाधिकारी पुढे येत आहे. मग ही सत्ताधारी मंडळी नेमके करतेय काय असा प्रश्‍न पडतो. 

आयुक्तांनी विजयनगर रस्त्यावरील आणि प्रतापसिंह उद्यानातील जागांचा लिलावासाठी राबवलेली लिलाव प्रक्रिया महासभेच्या ठरावानुसारच आहे. महासभेचा 20 डिसेंबर 2019 चा विषय क्रमांक 14 चा 147 क्रमांका हा ठराव आहे. त्यात महापालिकेच्या मालकीच्या दुकान गाळ्यांचा, खुल्या जागांचा व अन्य मालमत्तेच्या लिलावाची प्रक्रिया राबवित असताना लिलावाची देकार रक्कम निश्‍चित करणे, लिलाव प्रसिद्धी करणे व लिलावाची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करणेचे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना या ठरावाद्वारे प्रदान केले आहेत.

लिलावाची प्राथमिक प्रक्रिया पूर्ण करून लिलाव अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे सादर करावी, असा आदेशही दिला आहे. या ठरावाचे सूचक आहेत भाजपचे गटनेते युवराज बावडेकर आणि माजी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी. त्यांनी ठराव करावा आणि समस्त भाजपेयींनी डोळे झाकून त्याला मान्यता द्यावी असा हा प्रकार. 

आता या ठरावाचा आधार घेत, आयुक्त सारी प्रक्रिया पार पाडून महासभेच्या मान्यतेलाच केवळ विषय आणतात. मग भाजपेयी मंडळी जागी होतात. विरोधासाठी बाह्या सरसावतात. घनकचरा प्रकल्पाच्या निमित्ताने तर सत्ताधारी भाजपच्या अभ्यासाच्या पार चिंधड्या उडाल्याचे सांगलीकरांनी पाहिले. एकीकडे भाजप अभ्यासूपणाचा टेंभा मिरवत असतो.

पारदर्शक कारभाराचा उठता बसता पाढा वाचला जात असतो. प्रत्यक्षात "अशा' पारदर्शक कारभाराने अब्रूचे धिंडवडे निघाल्यानंतर ही मंडळी जागी होतात. आयुक्‍तांना असे निर्णय घेण्यासाठी ज्यांनी असा बेजबाबदार ठराव करून दिला त्यांचे कान धरा आणि त्यांना जमत नसेल कळत नसेल तर त्या पदावरून दूर करण्याचे धाडस आमदार सुधीर गाडगीळ दाखवतील काय? 

मुळात राज्यातील सत्तांतरानंतर भाजपची महापालिकेतील सत्ता नामधारी राहिली आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंडळींचा आयुक्तांच्या कार्यालयात विकास कामांसाठी वाढलेला राबता बरेच काही सांगून जातो. परवाच्या लिलावातही पडद्याआड बरेच शिजले. कॉंग्रेस आणि भाजपमधीलच नगरसेवकांचे हितसंबंधी ठेकेदार या जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी सरसावले होते, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. कॉंग्रेसच्या एका नगरसेवकाने लिलावातील अन्य स्पर्धकांना मॅनेज करण्यासाठी बक्षिसी लावली होती म्हणे! गंमत म्हणजे भाजपच्या एका कारभारी नगरसेवकाच्या हस्तकानेही सगळे काही करून नंतर पळ काढल्याची चर्चा आहे. हा सर्व अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी शीर्ष नेतृत्व काय करेल याची शक्‍यता धूसर दिसते आहे. 

चुकां करायच्या आणि नंतर सारवासारव... 
भाजपच्याच गटनेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही रस्त्यावर येऊन या जागांच्या बाजाराला विरोध करू असे सांगितले. मग ही मंडळी महापालिकेत सत्ता राबवतात म्हणजे काय करतात ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना आहे. पूर्वी कॉंग्रेसच्या सोनेरी टोळीने घाण केली तर त्याकडे त्यांचे नेते दुर्लक्ष करून रिकामे व्हायचे! पण भाजपचे नेमके उलट आहे. घोटाळे झाल्यानंतर ते प्रत्येकवेळी जागे होतात. हाच त्यांचा "पारदर्शक' कारभार काय, असे आता लोक विचारू लागले आहेत. 

संपादन : युवराज यादव