सांगली ः महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येणारा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प दोषास्पद असल्याने तो रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय स्थायी समितीने बहुमताने घेतला. तरीदेखील येथील आयुक्‍तांना बहुदा लोकशाहीपध्दतीने चालणारा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मान्य नसावा असे सकृतदर्शनी दिसते आहे. कारण या ठरावावर पुढील कार्यवाही त्यांनी केलेली नाही आणि भाजपदेखील याबाबत फेरनिविदा काढण्यासाठी आयुक्‍तांना जाब का नाही विचारत, असा दोन्ही पातळीवर या विषयाचे उत्तर नागरिकांना मिळत नाही! 

गेली चार महिने याबाबत प्रशासन आणि सत्ताधारी अशा दोघांकडूनही या प्रकरणाबाबत चुप्पी आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळात संधी साधून या प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया ठरावीकांच्या कोटकल्याणासाठीच होती. सत्ताधारी भाजपने या प्रकल्पात दोष आहेत. महापालिकेचे हित न होता पूर्ण प्रकल्प हा ठेकेदाराच्या हिताचा विचार करूनच केला असल्याची अभ्यासपूर्ण मांडणी "सकाळ'ने मांडली होती.

विविध सामाजिक संघटनांनी देखील यातील दोष पुढे आणले आणि मग भाजपने देखील ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कॉंग्रेस सदस्यांनीही विरोध केला. त्यामुळे बहुमाने स्थायीने ही निविदा फेटाटळली होती. एकमेव राष्ट्रवादी दोन सदस्यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. त्यानंतर आयुक्‍तांनी बहुमताचा हा ठराव विखंडीत करण्यासाठी सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याचे पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केले होते.

मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा ठराव विखंडीत करण्यासाठी पाठविलादेखील नाही. आणि याबाबतीत त्यांना तो अधिकारदेखील नाही. सध्या आयुक्तांनी हा ठराव विखंडित केला जाईल, असा इशारा देत हा प्रकल्पच शीतपेटीत टाकण्याचे काम कोणाच्या हितासाठी केले आहे, याचा जाब सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी कॉंग्रेस या दोघांनीही विचारण्याची गरज आहे. मात्र सारेच गप्प आहेत याचा अर्थ काय, असा सवाल नागरिकांना पडला आहे. 

मोठ्या महाभारतानंतर गेल्या 24 ऑगस्टला स्थायी समितीने आधीच्या निविदा प्रक्रियेला विविध आक्षेप घेत फेरनिविदांचा आदेश प्रशासनाला दिला. काम सुरू होण्याआधीच ठेकेदार कंपनीने बायोमायनिंगसाठी मागितलेली दरवाढ, महापालिकेला यातून कोणतेच उत्पन्न मिळणार नाही, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची निविदा प्रक्रियेला मान्यता नाही असे मूलभूत स्वरुपाचे आक्षेप ठरावात घेतले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी स्थायीचा हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला जाईल असे सांगत सत्ताधाऱ्यांना आव्हान दिले.

आता जवळपास चार महिन्यांनंतर परिस्थिती जैसे थे आहे. प्रशासनाने आजतागायत स्थायीचा हा ठराव विखंडित करण्याचेही प्रयत्न केलेले नाहीत की फेरनिविदांसाठीही प्रक्रिया राबवलेली नाही. सत्ताधाऱ्यांनी नव्याने पारदर्शकपणे फेरनिविदा प्रक्रिया राबवली जाईल असे त्यावेळी सांगितले. मात्र त्यानंतर सर्वच नेतेमंडळी मौनात आहेत. 
सुमारे साडेपाच लोकसंख्येच्या तीन शहरांमधील कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन हा आजघडीचा कळीचा प्रश्‍न आहे. प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी हरित न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला.

मात्र हा प्रकल्प जनहित समोर ठेवून राबवण्यासाठी ना आधीच्या आणि आत्ताच्या विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शक प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. सर्वांचे लक्ष या प्रकल्पासाठीची सुमारे चाळीस कोटींची रक्कम कशी उधळायची याकडेच राहिले. हा प्रकल्प शाश्‍वत असावा, यशस्वीपणे राबवला जावा आणि त्यातून पालिकेला काही ना काही उत्पन्न मिळावे ही अपेक्षा आहे. मात्र आता हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून टाकण्याचे प्रशासनाचे मनसुबे आहेत. 

एकीकडे या प्रकल्पाचे भवितव्य असे धूसर असताना गेल्या महासभेला सुमारे अकरा कोटी कचरा उठावासाठीची वाहने खरेदीचा विषय मात्र आणला जातो. मात्र पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना कचरा प्रकल्पाशिवाय वाहनांची खरेदी कशी असा प्रश्‍न पडत नाही. शहर स्वच्छतेसाठी म्हणून नागरिकांवर उपभोक्ता कर चोरीछुपे लावला जातो. हा कर राज्य शासनानेच लादला आहे असे सांगून त्याचे समर्थन केले जाते. विरोधकही त्यावर विरोधाचे नाटक करतात मात्र शहर हिताचा कचरा प्रकल्प का होत नाही, फेरनिविदा काढून प्रक्रिया सुरू करावी यासाठी आग्रह धरला जात नाही हे इथल्या नागरिकांचे दुर्दैव म्हणायचे का? 

आयुक्‍तांबद्दल भाजपचे मौन का? 
जर आयुक्‍त सत्ताधारी भाजपने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसतील तर भाजप या आयुक्‍तांच्या विरोधात महापालिका अधिनियम कलम 36/3 नुसार अविश्‍वासाचा ठराव का आणत नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण आतापर्यंत काही भूखंड परस्पर देण्याचे निर्णय असतील, किंवा कचरा प्रकल्पाची फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय रद्द करा असे भाजपचे दोन्ही आमदारांसह महापालिकेतील नगरसेवक बहुमताने ठराव करत असतील तर भाजपचे हे निर्णय शितपेटीत टाकण्याची हिम्मत हे आयुक्‍त कसे करू शकतात? भाजपच्या पडद्यामागून पाठिंब्याशिवाय हे शक्‍य होत नाही, अशी शंका उपजस्थित होत आहे. 

संपादन : युवराज यादव