सांगली - महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शीपणा येण्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये होणाऱ्या सभांमधील कामकाज आणि होणारे ठराव सार्वजनिक व्हायला हवेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर किरकोळ विकासकामांचा फोटोचा डंका वाजवला जात असताना ही माहिती मात्र उपलब्ध होत नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कलम चार मध्ये स्वतःहून जाहीर करावयाच्या माहितीमध्ये ही सर्व माहिती येत असल्याने या कायद्याचेही ते उल्लंघन आहे.

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभा, महिला व बालकल्याण समिती सभा, समाज कल्याण समितीची सभा, एकूण चार प्रभाग समित्या, प्रधानमंत्री आवास योजना संनियंत्रण समिती, दर सुधार समिती, गुंठेवारी समिती, वृक्ष संवर्धन समिती अशा लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असेल्या विविध सभा-बैठका नियमितपणे होत असतात. इथे होणारे निर्णय जनतेवर परिणाम करणारे असतात. ते सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सतत पाठपुरावा केला आहे.

प्रशासनाकडून अनेक कारणे देत ही माहिती सार्वजनिक केली जात नाही. ही सारी माहिती मागवण्यासाठी माहिती अधिकाराचाच वापर करावा लागतो. ती माहिती देताना महिनोमहिने नागरिकांना खेटे घालावे लागतात. त्यातील माहिती दडवून दिली जाते. नागरिकांचा पालिकांच्या कारभारावर वॉच रहायचा असेल तर ही माहिती त्या त्या वेळी संकेतस्थळावर टाकली तर त्यात मुळ फेरफार करणे, ऐनवेळचे ठराव करणे असे प्रकार उघडे पडू शकतात. त्यासाठी ही माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी लोकआंदोलनाचीच गरज आहे.