सांगली : महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्य अपात्रता अधिनियम 1987 या कायद्यामध्ये पक्षादेश डावलणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. तथापि या कायद्याच्या प्रत्यक्षातील अंमलबजावणीचा पूर्वेतिहास पाहता हा कायदा म्हणजे दारुगोळा नसलेली तोफ असाच आहे. 

याबाबत ऍड. अमित शिंदे यांनी दिलेली माहिती अशी ः पक्षादेश डावलल्याबद्दलची अपात्रता ठरवणे आणि निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवणे, अशा दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर तरतुदी आहे. महापौर निवडणुकीत सदस्यांनी पक्षादेश डावलला असल्याने ते पहिल्या प्रकारात येतात. भाजपच्या चार सदस्यांनी पक्षादेश डावलून पक्षाच्या उमेदवारास मतदान न करता विरोधी उमेदवारास मतदान केले आहे; तर पक्षाचे दोन सदस्य मतदान प्रक्रियेला गैरहजर राहिले आहेत.

आता या सदस्यांना पहिल्यांदा अधिकृतपणे ज्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार आहे, त्यांच्याकडून व्हीप बजावला आहे का, हे सिद्ध करावे लागेल. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तसेच सभागृहातील पक्षप्रतोद किंवा गटनेत्यांना व्हिप बजावण्याचा अधिकार असतो. त्यांची विभागीय आयुक्तांकडे तशी नोंदणी आहे, हे आधी सिद्ध करावे लागेल. पक्षादेश डावलल्याबद्दल त्यांना क्षमापीत (माफ केले अथवा नाही) याबाबत व्हीप बजावलेल्या व्यक्तीने विभागीय आयुक्तांना कळवावे लागेल. हा अहवाल तीस दिवसांत द्यावा लागेल.

त्यानंतर अपात्रत ठरवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज द्यावा लागेल. या अर्जावर विभागीय आयुक्तांनी सहा महिन्यांत सुनावणी घेऊन निकाल दिला पाहिजे अशी तरतूद आहे. मात्र हा कालावधी लांबल्यास त्याचे कारण त्यांना द्यावे लागेल. त्यामुळे कालावधीचे नेमके बंधन विभागीय आयुक्तांवर नाही. त्यांच्या निकालानंतरच सदस्य अथवा पक्ष यांना उच्च न्यायालयात जाता येईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सदस्यत्व पात्र-अपात्र ठरवण्याच्या निकालाविरोधात जाता येते. या संपूर्ण प्रक्रियेला वर्षानुवर्षाचा कालावधी लागू शकतो. गैरहजर सदस्यांबाबतही हाच सारा उपद्‌व्याप असेल. 

पक्षादेश डावलल्याबद्दल अपात्र ठरवताना संबंधित सदस्याच्या निवडणूक काळापुरतीच ती अपात्रता लागू होते. या कायद्यात भविष्यात त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्याची तरतूद नाही. यदाकदाचित निकाल लागेपर्यंत सभागृहाची मुदतच संपली असेल, तर हा दावाच कालबाह्य ठरतो. त्यावेळी निकाल सदस्याच्याविरोधात गेला तर सभागृहाच्या कामकाजातून त्याचे नाव रद्द होते. त्यांना अपात्र ठरवले अशी नोंद होते. त्यांना दिलेले भत्ता-वेतन परत करण्याचे आदेश होऊ शकतात. मात्र निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्याची वेगळी तरतूद या कायद्यात नाही. 

परिणामकारकता उरलेली नाही
जिल्हा परिषद, नगरपंचायती, नगरपालिकांमध्ये या कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीची प्रक्रिया चालते. सांगली जिल्हा परिषदेत दीड वर्षापूर्वी पक्षादेश डावलल्याबद्दल दोन सदस्यांविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवर अद्याप निकालच लागलेला नाही. एकूणच कायद्यातील पळवाटा पाहता त्याची परिणामकारकता उरलेली नाही. 
- ऍड. अमित शिंदे 

संपादन : युवराज यादव