सांगली : घरपट्टी विभागाने एक लाखावर थकबाकी असलेल्यांची नावे डिजिटल फलकावर लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता पाणी पुरवठा विभागानेही त्याचा कित्ता गिरवला आहे. पाणी पुरवठ्याची बिले थकवणाऱ्या टॉप हंड्रेड थकबाकीदारांची नावे आता शहरातील चौकांमध्ये डिजिटलवर झळकणार आहेत. त्याची तयारी सुरू आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाडमधील थकबाकीदारांची नावे, पत्ते यावर असणार आहेत.

महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी पाणी पुरवठा विभागाला यंदा 25 कोटींची चालू व थकबाकी वसुली करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग जोमाने काम करत आहे. विभागाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत 13 कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. मार्च अखेर किमान वीस कोटीपर्यंत वसुलीचा आकडा नेण्यासाठी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी प्रयत्न करत आहेत. एकूण मागील थकबाकी 18 कोटी 62 लाख 42 हजार 939 रुपये इतकी आहे. 

बंद मीटरचे 31 लाख रुपये बिल 
महापालिका क्षेत्रातील अपार्टमेंटमधील बंद मीटरचीही बिलांची वसुली करण्यात येत आहे. अनेक अपार्टमेंटमध्ये एकच पाण्याचे मीटर असते. तेही बंद असते. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला होता. यावर उपाय म्हणून उत्पन्न वाढीच्या विशेष महासभेत बंद मीटर असलेल्या अपार्टमेंटमधील सर्व फ्लॅटसना प्रती मासिक 40 युनिट आकारून द्विमासिक बिलातून वसूल करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील 5451 सदनिकांना बिल आकारण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून डिसेंबर 2019 ते मार्च 2020 असे चार महिन्यांचे 31 लाख रुपये बिल वाटप करण्यात आले आहे. यामुळे यंदाच्या उत्पन्नात ही भर पडणार आहे. तर वार्षिक एक कोटी सहा लाख 46 हजार 720 रुपये वाढ होणार आहे. 

3456 कनेक्‍शन वाढले 
पाणी पुरवठा विभागाने नवीन कनेक्‍शन वाढवण्याचेही धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे जुन्या कनेक्‍शन मागणीच्या फाईली निकाली काढण्यात आली आहेत. वर्षात 3456 कनेक्‍शन वाढले आहेत. यामुळे पाणी पुरवठा विभागाचे उत्पन्न 32 लाख 11 हजार 787 रुपये इतके वाढले आहेत. दररोज सरासरी तीन ते चार नवीन कनेक्‍शनचे अर्ज पाणी पुरवठा विभागाकडे दाखल होतात. त्यांना सात दिवसात कनेक्‍शन देण्याचा नियम आहे. मात्र शक्‍यतो चार दिवसांतच अर्ज निकाली काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

बिलात सवलत नाही 
महापालिकेच्या घरपट्टी विभागाच्या बिलामध्ये नागरिकांना दंडात 50 टक्के, 25 टक्के अशी सवलत देण्यात येते. मात्र पाणी पुरवठ्याच्या बिलात सवलत देता येत नाही. पाणी पुरवठा ही सेवा आहे. त्यामुळे त्यामध्ये सवलत देऊ नये असा शासनाचाच नियम आहे. यापूर्वी एकदा महापालिकेने तसा ठराव केला होता. मात्र शासनाने तो रद्द केला. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याच्या बिलात सवलत देता येत नसल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक काका हलवाई यांनी सांगितले. 

उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न

पाणी पुरवठा विभागाचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी 25 कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट दिले आहे. ते गाठण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वसुलीसाठी तीन पथके नेमून थकबाकी वसुलीचे काम सुरू आहे. तसेच टॉप हंड्रेड थकबाकीदारांची नावे, पत्ते आणि त्यांची थकीत रक्कम यांचे डिजिटल फलक करून तीनही शहरांत प्रमुख चौकात लावण्यात येणार आहेत. 
- काका हलवाई, अधीक्षक, पाणी पुरवठा विभाग