सांगली-बुर्ली (ता. पलूस) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील 61 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार गट्टम होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांच्या चौकशी अहवालाच्या आधारे दिलेली फिर्याद पोलिसांकडून बेदखल केली जात आहे. या प्रकरणात कुठल्याही राजकीय पक्षाने जाहीरपणे वाच्यता केलेली नाही. त्यामुळे या अपहाराचा "गॉडफादर' कोण, याची चर्चा जोरात आहे. 

श्री. गुडेवार यांच्या आजवरच्या कार्यपद्धतीनुसार "बाप दाखव, नाहीतर श्राद्ध घाल', हाच खाक्‍या राहिला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सहजासहजी दडपले जाणार नाही, अशी सर्वत्र जोरदारपणे चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यानंतरही अद्याप प्रकरणाला गती मिळालेले नाही. या चौकशीचा अहवाल घेऊन पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दादासाहेब सोनवणे यांनी पलूस पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्याची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी होईल, उपविभागीय पोलिस अधिकारी त्यावर चर्चा करतील आणि मग गुन्हा दाखल केला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यालाही बराच अवधी गेला आहे. त्यानंतरही अद्याप गुन्हा का दाखल झाला नाही, हे कोडे आहे. 

हे प्रकरण 1 कोटी 14 लाख रुपयांच्या पाणी योजनेतील घोटाळ्याचे आहे. या कामाचा ठेका पंचायत समितीकडील कनिष्ठ अभियंता संजय पवार या व्यक्तीने आपल्या पत्नी साधना पवार यांच्या नावे स्थापन केलेल्या बोगस कंपनीला दिल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. त्यात पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष तथा सरपंच संतोष पाटील यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याबाबत तक्रार दिली आहे. प्रत्यक्ष झालेले काम आणि पाहणीतील नोंदीत 36 लाखांचा तर प्रत्यक्ष काम आणि अदा केलेली रक्कम यामध्ये 24 लाखांचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा दाखल करून कसून चौकशी गरजेची आहे. याआधी सन 2016 साली याच प्रकरणात गंभीर दोष ठेवून गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न झाले होते. त्यावेळीही राजकीय दबावातून या प्रकरणाला वेगळी दिशा दिली गेली आणि आता चंद्रकांत गुडेवार यांच्या चौकशी अहवालाही केराची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.