सांगली : कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेल्या डॉक्‍टरांना जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रांवर नेमणूक देण्यासाठी जिल्हा परिषदेत बोलावण्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांचा निर्णय चुकीचा होता. जिल्ह्यात कोरोनाचा धोका गतीने वाढत असताना तीनशे लोकांची गर्दी करण्यात आली. त्यातून दोघांना कोरोना झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाचा आदेश नसताना गुडेवार यांनी समुपदेशानाने नेमणूक देणे गरजेचे होते का, असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्य जितेंद्र पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. 

ते म्हणाले,""जिल्हा परिषदेने परीक्षा घेऊन जिल्ह्यात 306 समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची निवड केली आहे. त्यांना नेमणूक कुठे द्यायची, याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घ्यायचा होता. राज्य शासनाचा 28 मार्चच्या अध्यादेशानुसार कोरोना संकट काळात समुपदेशन पद्धतीने नेमणुका देण्याची गरज नव्हती. सीईओ गुडेवार यांनी या डॉक्‍टरांना त्यांच्या मूळ गावाजवळ नेमणूक निश्‍चित करून तसे आदेश द्यायला हवे होते. कोरोना संकट संपल्यानंतर पुन्हा समुपदेश घेतले असते तरी चालले असते.

समुपदेशनासाठी 306 लोक येथे आले. त्यात 158 पुरूष, 148 महिला होत्या. त्यातील कुरुंदवाड आणि संख येथील दोघांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या संपर्कात हे 306 लोक आले होते. त्यातून धोका वाढला तर जबाबदार कोण ? गुडेवार यांनी मी म्हणेल तसा कारभार ही पद्धत थांबवावी.'' 

*इथे कारवाई करा 

वाळवा तालुक्‍यातील ग्रामसेवक सचिन भिसे याच्याविरोधात दप्तर गहाळ प्रकरणात अधिकार नसताना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तत्कालीन बीडीओ राहूल गावडे यांनी दिले होते. ते आता उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्याबाबतचा अहवाल आहे. ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांचे आहेत. श्री. गुडेवार यांनी त्याची चौकशी करून राहूल गावडे यांच्यावर कारवाईचे धाडस दाखवावे. सर्वांना एक न्याय लावावा, अशी मागणी जितेंद्र पाटील यांनी केली. 

आदेशानुसारच नेमणूका 

सीईओ चंद्रकांत गुडेवार म्हणाले,""राज्य शासनाच्या आदेशानुसारच नेमणुका केल्या आहेत. 20 मार्च रोजीचा आदेश स्पष्ट आहे. त्याचे कुठेही उल्लंघन झालेले नाही.''