सांगली ः जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांची तहान भागवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. केंद्र शासनाचे जलजीवन मिशन आणि अन्य मार्गातून निधी उपलब्ध करून शाळांना कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून त्याचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी दिले आहेत. 

जिल्हा परिषदेच्या सुमारे 1750 प्राथमिक शाळा आहेत. शिवाय, तीन हजाराहून अधिक अंगणवाड्या आहेत. या सर्व ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची शाश्‍वत आणि उत्तम सोय करण्याबाबत वर्षानुवर्षे चर्चा होत आली आहे. त्यावर यावेळी शेवटचा हातोडा टाकण्याचा निर्धार जिल्हा परिषदेने केला आहे. याबाबत सर्वसाधारण सभांमध्ये सदस्यही आक्रमक राहिले आहेत. 

या योजनेसह वित्त आयोगाचा निधी, सदस्यांचा स्विय निधी किंवा सामाजिक संस्थांकडून देणगी अशा स्वरुपात काम उभे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाण्याची सोय नसलेल्या सर्व शाळांचे सर्वेक्षण करावे. पाणी कुठून आणता येईल, याचा अभ्यास करावा. पाणी साठवणूक आणि हात धुण्यासाठी कट्टे, पिण्याच्या पाण्याचे शुद्धीकरण हे सारे विषय त्यात समाविष्ट असतील. जर पाण्याचा अन्य स्त्रोत नसेल तर कुपनलिका खुदाई योग्य ठरेल का, याचाही विचार केला जाणार आहे. 

येत्या 10 दिवसांत याबाबतचे सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे सौ. कोरे यांनी सांगितले. त्यानंतर या प्रस्तावांना केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशनमध्ये समाविष्ट करायचे की अन्य मार्गाने निधीची उपलब्धता करायची, यावर निर्णय होईल. 

संपादन : युवराज यादव