पंढरपूर : सध्याच्या विधान परिषद निवडणूकीतील भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची झालेली युती बरेच काही सांगून जाते. शिवसेने सोबतची युती ही भारतीय जनता पक्षाची गरज आहे. शिवसेनेने जरी युती तोडण्याचे प्रयत्न केले तरी भारतीय जनता पक्षाकडून साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा वापर केला जाईल. 2014 साली विधानसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमचा पाठींबा काढून घेतला नसता तर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आलेच नसते. राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी यापुढे तरी परिपक्वता दाखवून समविचारी पक्षांना सोबत घेतले पाहिजे असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. 

सोलापूर येथील कार्यक्रमासाठी निघालेल्या चव्हाण यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी आमदार भारत भालके, तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील उपस्थित होते. 

चव्हाण म्हणाले, शिवसेनेची भारतीय जनता पक्षा बरोबर युती करण्याची इच्छा दिसत नाही. परंतु शिवसेने सोबतची युती ही भारतीय जनता पक्षाची गरज आहे. त्यामुळेच शिवसेना सरकार मध्ये असून देखील सरकारवर आणि भारतीय जनता पक्षावर टिका करत असताना देखील विधानपरिषद निवडणूकीसाठी युती झाली आहे. सेने सोबत युती न झाल्यास राज्यातील भाजपाचे अस्तित्व संपेल असा दावा श्री.चव्हाण यांनी केला. 

केंद्र व राज्य सरकार वर लोक प्रचंड नाराज आहेत. हे विविध सर्वेक्षणातून दिसत आहे . शेतीची माहिती असणारा एकही नेता सरकार मध्ये नाही. सरकार जवळ अनुभव कमी आहे असे सांगून श्री.चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारचे आयात निर्यात धोरण चुकल्याने त्याचे परिणाम कृषी अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागत आहेत.देशातील साखरेचे उत्पादन लक्षात न घेता केंद्र सरकारने 9 लाख टन साखर आयात केली. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर कोसळले. त्यामुळे साखर साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. आता 75 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे परंतु हे अनुदान तुटपुंजे आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. या तात्पुरत्या मलमपट्टीने काहीही होणार नाही. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन चव्हाण यांनी केले. 

एफआरपी चा कायदा करताना ऊस आणि साखरेचा चढता दर लक्षात घेतला गेला.आता साखरेचे दर प्रमाणापेक्षा जास्ती पडले आहेत.अशा परिस्थितीत एफआरपी प्रमाणे दर देता येणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे एफआरपी ची पुर्नव्याख्या करणे गरजेचे आहे. एफआरपी चा कायदा बदलला नाही तर मग बहुतांश साखर कारखान्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल होतील अशी भीती चव्हाण यांनी व्यक्त केली.