बेळगाव : शहरात २० पिंक व २० ब्ल्यू टॉयलेट्‌स बांधण्याची शिफारस सिटी सॅनिटेशन प्लॅनमध्ये करण्यात आली आहे. शहराचा पुढील दहा वर्षांचा ‘शहर स्वच्छता आराखडा’ तयार करण्यात आला. राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या बिगरशासकीय संस्थेने हा आराखडा तयार केला आहे. संस्थेच्या प्रतिनिधींनी  महापालिकेत बैठक घेऊन आराखड्याची माहिती दिली. तसेच, आधिकाऱ्यांची मते जाणून घेतली. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशींची तरतूद आराखड्यात केली जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम आराखडा शासनाकडे सादर केला जाईल.

जानेवारी २०२० मध्ये शहर स्वच्छता आराखड्याबाबत महापालिकेत बैठक झाली होती. त्यावेळी काही अधिकारी व विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी काही शिफारशी केल्या होत्या. मार्च २०२० मध्ये अंतिम आराखडा सादर केला जाणार होता. पण, कोरोनामुळे त्यावेळी आराखडा सादर केला गेला नाही. पण, संस्थेकडून शहर स्वच्छतेबाबतचे सर्वेक्षण सुरूच होते. 
आता संस्थेने सुधारित आराखडा तयार केला आहे. त्यात शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहे कमी असण्यासह महिलांसाठी स्वच्छतागृहे नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे, महिलांसाठी २० पिंक टॉयलेट्‌स म्हणजे स्वच्छतागृहे बांधण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. पुरुषांसाठीही २० स्वच्छतागृहे बांधण्यास सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा - सर्व कारभाऱ्यांना समान संधी देण्याचा प्रयत्न ; विविध समित्यांवर वीस जण
 

संपूर्ण शहरात भुयारी गटार बांधण्याची शिफारस आराखड्यात करण्यात आली आहे. याशिवाय शहरातील कचरा, त्याची उचल, कचऱ्यावरील प्रक्रिया, घंटागाडी योजना याबाबतची माहितीही आहे. शहरातील कचऱ्याची स्थिती काय आहे? कचऱ्याची उचल योग्य पद्धतीने होते की नाही? घंटागाडी योजनेची अंमलबजावणी शंभर टक्के होते काही नाही? 

याबाबतचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे. या कामात कशी सुधारणा व्हायला हवी हेसुद्धा सांगण्यात आले आहे. बैठकीला आयुक्त के. एच. जगदीश उपस्थित नव्हते. पण आरोग्याधिकारी डॉ. संजय डुमगोळ, अधीक्षक अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर, सहायक कार्यकारी अभियंता हणमंत कलादगी आदी उपस्थित होते. या खासकरून महिलांसाठी गुलाबी स्वच्छतागृहे बांधण्याची तरतूद बेळगावसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

प्रत्येक कामाचा स्वतंत्र आराखडा

महापालिकेसाठी हा आराखडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. आराखड्याची सविस्तर माहिती महापालिकेने घेतली. शहर स्वच्छतेसाठी अनेक चांगल्या तरतुदी त्यात आहेत. आता महापालिकेकडून प्रत्येक कामाचा स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाईल. त्यासाठी शासनाकडे निधी मागितला जाणार आहे. 

संपादन - स्नेहल कदम