कोल्हापूर - जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत आरक्षित असलेल्या गट किंवा गणातून जे उमेदवार विजयी होतील, त्यांचीच फक्त जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी करण्यात येणार आहे. नगरपालिका निवडणुकीत हा प्रयोग चांगल्या प्रकारे यशस्वी झाल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकीतही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. 

केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने कोल्हापूर महापालिकेतील २० तर राज्यभरातील ४५० नगरसेवकांचे पद धोक्‍यात आले आहे. निवडणूक निकालानंतर सहा महिन्यांत हे प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या उमेदवारांचे पद रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्याचा निर्णय कोल्हापूर विभागीय जातपडताळणी समितीने घेतला आहे. निवडणूक कोणतीही असो राखीव जागांचे आरक्षण निश्‍चित झाल्याशिवाय उमेदवार ठरत नाहीत. मग पहिल्यांदा जातीचा दाखला, त्यानंतर पडताळणीसाठी खटाटोप सुरू होतो. निकालानंतर सहा महिन्यांत हे प्रमाणपत्र दिले तर चालते. यामुळे विजयी उमेदवारांकडून टाळाटाळ होते. समितीसमोर सुनावणी, दक्षता पथकांकडून तपासणी ही प्रक्रियाही मोठी आहे. 

त्यातून वेळेत हे प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि विजयी उमेदवारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहते. 

पालिका निवडणुकीत मात्र कोल्हापूर समितीकडे तीन जिल्ह्यांतून सुमारे १२०० उमेदवारांचे अर्ज पडताळणीसाठी आले होते. त्या वेळी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा जिल्ह्यासाठी एकच समिती होती. समितीने फक्त अर्ज दाखल करून घेतले, त्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली नाही. दरम्यानच्या मुदतीत सातारा व सांगलीसाठी स्वतंत्र समिती कार्यरत राहिली. पालिकांचा निकाल लागला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी समितीने नगरपालिका प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील नऊ पालिकांतील राखीव प्रभागातून विजयी झालेल्या उमेदवारांची यादी मिळवली. तेवढ्याच उमेदवारांची पडताळणीची प्रक्रिया सुरू केली. पहिल्यांदा तो उमेदवार ज्या तालुक्‍यातील त्या तालुक्‍याच्या प्रांताधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांनीच हा दाखला दिला का, याची लेखी खात्री करण्यात आली. ज्या प्रकरणात पुरेसे पुरावे आहेत, त्यांची पडताळणीची प्रक्रिया सुरू केली. ज्याठिकाणी दक्षता पथकाकडून तपासणी आवश्‍यक आहे ती प्रकरणे पथकाकडे देण्यात आली. या सुटसुटीत प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील ८० टक्के विजयी उमेदवारांच्या प्रमाणपत्राचे काम पूर्ण झाले आहे. परिणामी हे उमेदवार अपात्र होण्याचा धोका टळला आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतही आता हीच प्रक्रिया अवलंबण्यात येणार आहे. जेवढे पडताळणीसाठी अर्ज येतील ते जमा करून घेतले जातील. या निवडणुकीचा निकाल २३ फेब्रुवारीला आहे. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व विजयी उमेदवारांची यादी घेऊन फक्त त्यांचेच अर्ज पडताळणीसाठी स्वतंत्र करून पुढील प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. यामुळे समितीचा नको त्या कामातील वेळ तर वाचणारच आहे; पण विजयी उमेदवारांनाही वेळेत हे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत राखीव प्रभागातील सर्वच उमेदवारांनी अर्ज केले; पण त्याचा पाठपुरावा कोणी केला, कुणी केला नाही. परिणामी वैधता प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाला. त्याची पुनरावृत्ती नगरपालिका निवडणुकीत होऊ नये म्हणून आम्ही ही उपाययोजना केली. त्याचा चांगला परिणाम झाला. आता हीच प्रक्रिया जिल्हा परिषद निवडणुकीत अवलंबण्यात येणार आहे.
- प्रकाश कदम, अध्यक्ष, जातपडताळणी समिती.