बेळगाव : बायपासच्या कामाला स्थगिती असताना देखील काम का सुरू केला अशी विचारणा करीत बंगळूर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व पोलीस आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे बायपासचे प्रकरण महामार्ग प्राधिकरण व प्रशासनाला महागात पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. तसेच याबाबत पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार आहे.

नोव्हेंबर महिन्यात पोलीस बंदोबस्तात बायपासचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने झिरो पॉइंट निश्चित झाल्याशिवाय काम हाती घेऊन नये तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान करू नये अशी स्पष्ट सूचना जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने केली होती. मात्र काही दिवसांपासून पुन्हा प्रचंड प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवीत आणि न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी असल्याचा लाभ घेत महामार्ग प्राधिकरणाने वेगाने काम हाती घेतले आहे.

कामाला सुरुवात झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी सातत्याने महामार्ग प्राधिकरण व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, पोलीस आयुक्त यांची भेट घेऊन कामाला स्थगिती असल्याची माहिती दिले होते. तसेच याबाबतची कागदपत्रे देखील सादर करण्यात आली होती परंतु प्रशासन देखील शेतकऱ्यांच्या विरोधी भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांनी बंगळूर उच्च न्यायालयातील व्हेकेशन बेंच समोर याचिका दाखल केली होती. तसेच सर्व कागपत्रे सादर करण्यात आली होती. बुधवारी शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरण असेल इतर अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून काम कोणत्या आधारे सुरू केला याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून कारणे दाखवा नोटीस मिळाल्यानंतर काम थांबवावे लागणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटिशीला उत्तर द्यावे लागणार आहे.

कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तरी महामार्ग प्राधिकरण काम थांबवणार का हे लवकरच स्पष्ट होणार असून ायपासचे काम हाती घेण्यात आल्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. स्थगीती आदेश असताना देखील काम सुरू केल्याने शेतकऱ्यांनी अवमान याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयाचे काम बंद असल्याने जास्त प्रमाणात मशीनी लावुन काम पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने प्राधिकरणाला चपराक बसली असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असताना देखील चुकीच्या पद्धतीने काम सुरू केल्याबद्दल सातत्याने प्रशासनाला माहिती देण्यात आली होती. तरीही काम सुरूच ठेवल्याने बंगळूर उच्च न्यायालयाच्या व्हेकेशन बेंच समोर याचिका दाखल केली होती त्यानंतर न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम असून त्यांना न्याय मिळणार आहे.

- ऍड रविकुमार गोकाककर, शेतकऱ्यांचे वकील