सांगली : पंचायत समितीच्या यंत्रणांच्या कारभाराने लाभार्थींना छळा, पिळा, रस्त्यावर आणा अशी अवस्था करून टाकली आहे. त्यात मिरज पंचायत समितीचा वरचा क्रमांक लागतो. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणून आरग येथील एक गंभीर प्रकरण चर्चेला आले आहे.

तेथील तीन शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून विहिरी मंजूर झाल्या, मस्टर काढले, विहिरी पूर्ण झाल्या. त्याचा नारळ अधिकाऱ्यांनीच फोडला. आता पाच वर्षानंतर जाग आली आणि सदर विहिरीजवळ आधीपासूनच एक विहिर होती, या मुद्यावर त्यांनी अनुदान द्यायला नकार दिला आहे. या प्रकाराने संपातलेल्या शेतकऱ्यांना पैसे नकोत, पण तुमचे नाव चिठ्ठीत लिहून त्याच विहिरीत उड्या मारतो..., असा इशारा दिला आहे. 

वसंत यशवंत माने, लिलाबाई नेमिनाथ आरगे आणि मिनाक्षी दाजी पाटील या तिघांच्या नावे जून 2014 मध्ये या विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. त्यासाठी प्रत्येकी 2 लाख 85 हजार रुपयांचे अनुदानही मंजूर करण्यात आले. याबाबतचे मस्टर (रोहयो कामगारांच्या नोंदीसाठीची पुस्तिका) 2016 मध्ये जारी केले. मिरज पंचायत समितीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच विहिर खोदाईला प्रारंभ करताना नारळ फोडला. तोवर सारे सरळ होते. शेतकऱ्यांनी विहिर खोदाई सुरु केली. माने यांना 50 फुटांवर पाणी लागले नाही. त्यांनी कर्ज उचलून विहिर आणखी खोल काढली व पाणी लागले. एक विहीर 30 फुट तर दोन विहिरी 70 फुट खोदल्या गेल्या. जनावरे विकून पैसे उभे केले. 

त्यानंतर अनुदानाची मागणी केली. पंचायत समितीची यंत्रणा तब्बल तीन वर्षांनी हालली. 
2019 मध्ये अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. त्यात त्यांनी अजब संशोधन केले. या विहिरींच्या शेजारी शेतकऱ्यांच्या विहिरी आहेत, त्यामुळे रोहयोतून काढलेल्या विहिरींना मंजुरी देता येत नाही, असा शोध लावला. आरगे यांच्या विहिरीपासून 280 फुटांवर, पाटील यांच्या विहिरीपासून 150 फुटांवर तर माने यांच्या विहिरीपासून 300 फुटांवर दुसरी विहीर असल्याचा अहवाल दिला गेला. 

ज्यावेळी या विहिरी मंजूर केल्या, त्यावेळी सर्वेक्षण झाले नव्हते का? ते झाले नसते तर मंजुरीच मिळाली नसती. या शेतकऱ्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, एकही विहिर 500 फुटांपेक्षी कमी अंतरावर नाही. अतिशय चुकीचे मोजमाप झाले आहे. दुसरी बाब म्हणजे, यातील काही विहिरी या रोजगार हमीची विहिर काढून झाल्यानंतर शेजारील शेतकऱ्यांनी काढल्या आहेत. त्याच आमचा दोष काय? पंचायत समितीच्या रोहयो विभागाने मात्र आडमुठेपणाचा कळस केला आहे. या त्रासाला कंटाळून या शेतकऱ्यांनी त्याच विहिरीत उड्या घेतो, असा इशारा दिला आहे. 

जिल्हा परिषदेकडे तक्रार 
जिल्हा परिषदेत या प्रकरणी तक्रार आल्यानंतर अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांनी तत्काळ पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवला आहे. या विहिरींच्या जागेची पाहणी न करताच मंजुरी दिली असेल तर त्यात शेतकऱ्यांचा दोष नाही. त्यामुळे मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून अनुदान वसूल केले जाईल, असा इशारा कोरे यांनी दिला आहे. आरगेचे नेते एस. आर. पाटील यांच्यासह शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार