सांगली : महापालिका क्षेत्रातील घनकचऱ्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्यासाठी आदेश व्हावेत यासाठी जिल्हा सुधार समितीने २०१६ मध्ये हरित न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर हरित न्यायालयाने थेट सर्व नगरसेवकांचे पदेच रद्द करावीत, असे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात दिल्लीत हरित न्यायालयात पालिकेने धाव घेत स्थगिती मिळवली. मात्र, त्यावेळी न्यायाधिकरणाने कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठीची शास्त्रशुद्ध कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आणि सोबतच त्यासाठी सुमारे साठ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवावा, असे आदेश दिले. पालिकेने त्यापैकी ४० कोटी खात्यात ठेवले.

त्यानंतर आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची कृती समिती स्थापन झाली. अद्यापही हरित न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरूच आहे. हरित न्यायाधिकरणापुढे पालिका प्रशासन दर चार-सहा महिन्यांतून काय काय केले याचा आराखडा सादर करीत असते. सर्वसामान्यांना यातले काहीच समजत नाही. मात्र ‘सकाळ’ टीमने पालिकेने यासाठी बँकेत उघडलेल्या एक्स्को खात्यातून झालेला खर्च आणि प्रत्यक्षात जागेवर झालेले काम याची महिती घेतली तेव्हा धक्कादायक असे निष्कर्ष पुढे आले.

थोडी थोडकी नव्हे तर २०१७ ते जून २०२१ या काळात तब्बल ५ कोटी ६९ लाख रुपयांचा खर्च केवळ कचरा डेपोच्या सुधारणा आणि वाहनांसाठी खर्च झाला आहे. गेल्या वर्षभरात यात भरच पडली असून, तो सुमारे सव्वा कोटींचा खर्च झाला आहे. हा खर्च प्रामुख्याने कचरा प्रक्रिया, कचरा विलगीकरण संयंत्रे बसवणे, विलगीकरण सेंटर, निवारा शेड, स्वच्छतागृहे, डेपोत सीसीटीव्ही बसवणे, उद्यान तयार करणे, अंतर्गत रस्ते, कुंपण भिंती बांधणे, डीपीआर तयार करणे आणि वाहन खरेदी यासाठी झाला आहे. प्रत्यक्षात जागेवर जाऊन या खर्चाचा पंचनामा केला असता सारा पैसा कचऱ्यात अशी स्थिती आहे. या डेपोवर होणारा हा खर्च नागरिकांच्या लक्षात येत नाही आणि झालेल्‍या कामाचे कोणी ऑडिटही करू शकणार नाही अशी स्थिती आहे. एकूणच एक्स्को बँक खात्यावर दरवर्षी जमा होणारे व्याज कारभारी आणि प्रशासनासाठी जणू दुभती गाय ठरली आहे.

एक्स्को खात्यातून झालेल्या खर्चाच्या आकड्यात तफावत असल्याचे आम्ही यापूर्वीच सिद्ध केले आहे. कचरा डेपोत केलेला खर्च आणि तिथे प्रत्यक्षात काही कामच दिसत नाही. आम्ही याप्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिथे हा सारा पंचनामा होईलच.

- रवींद्र वळवडे, उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते

हरित न्यायालयातील याचिकेच्या निर्णयानुसार पालिकेने अंमलबजावणी केलेली नाही, त्यामुळे आम्ही आठ दिवसांत आयुक्तांना नोटीस देत आहोत. त्यानंतर पुन्हा हरित न्यायालयात धाव घेतली जाईल. कचरा डेपोतील कामांच्या नावे झालेला सर्व खर्च केवळ देखावा असून, सर्व पैसाच कचऱ्यात गायब झाला आहे.

- प्रा. रवींद्र शिंदे, हरित न्यायालयातील याचिकाकर्ते

महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने दिलेल्या अहवालात सर्व बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यामध्ये ‘एनजीटी’ने दिलेल्या आदेशाचे पूर्णतः उल्‍लंघन झाले असल्याचे म्हटले आहे. त्याआधारे आम्ही आयुक्तांना नोटीस देत आहोत.

- ॲड. ओंकार वांगीकर, आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण,

तानाजी रुईकर, जिल्हा सुधार समितीचे कार्यकर्ते

हरित न्यायालयासमोर दरवर्षी झालेल्या खर्चाचा तपशील सादर करण्यात आला आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाप्रमाणेच अत्यावश्‍यक बाबींवर हा सारा खर्च झाला आहे. प्रक्रिया प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियाही सुरू आहे.

- डॉ. सुनील आंबोळे, महापालिका आरोग्य अधिकारी