पिंपरी - शहरातील कचरा वर्षानुवर्षे मोशी डेपोत टाकण्यात येतो. त्यामुळे कचऱ्याचा डोंगर निर्माण झाला असून, आता डेपोची मर्यादा संपत आली आहे. त्यामुळे जुना कचरा नष्ट करण्यासाठी "बायोमायनिंग प्रकल्प' राबवण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर होता. त्यासह येणाऱ्या 43 कोटी रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली. 

स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सभापती संतोष लोंढे होते. मोशी कचरा डेपोतील जुन्या डंपिंग कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्याचा विषय आयत्या वेळी घेण्यात आला. बायोमायनिंगसाठी लघुतम दराने प्राप्त निविदेनुसार हिंद ऍग्रो अँड केमिकल्स कंपनीशी करारनामा केला जाणार आहे. पर्यावरण विभागाचे अभियंता संजय कुलकर्णी म्हणाले, ""मोशी डेपोत प्रतिदिन सुमारे एक हजार टनपेक्षा अधिक कचरा टाकला जातो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी "वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प' सुरू आहे. मात्र, त्याची क्षमता प्रतिदिन केवळ एक हजार टन आहे. त्यामुळे जुन्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग गरजेचे होते. त्या कामास लवकरच सुरुवात केली जाईल.'' या प्रकल्पासाठी आमदार महेश लांडगे यांचाही पाठपुरावा सुरू होता. 

नवीन कात्रज बोगद्यावर डोंगराला मोठी आग

कुदळवाडी नाल्यावर प्रक्रिया प्रकल्प 
चिखलीतील कुदळवाडी, जाधववाडी भागातील नाल्यांमध्ये कंपन्यांमधील सांडपाणी मिसळते. हे नाले इंद्रायणी नदीला मिळत असल्याने नदीचे प्रदूषण वाढत आहे. ते टाळण्यासाठी नाल्यांतील पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव होता. हा प्रकल्प तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर चालवण्यात येणार आहे. त्यानंतर पाच वर्ष देखभाल व दुरुस्तीचे काम मरक्‍युरस वॉटर ट्रीटमेंट कंपनीला दिले जाणार आहे. त्यासाठी 11 कोटी 22 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यासह कंपनीसोबत करार करण्याचा प्रस्तावही स्थायी समितीने मंजूर केला. इंद्रायणी नदीसुधारसाठी नाल्यातील पाण्यावर प्रक्रिया व पुनर्वापर प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

झेरॉक्सचे पैसे दिले नाही म्हणून अ‍ॅड. असीम सरोदेंनी EDला पाठवली नोटीस!​

पीएमपीला 40 कोटी 
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) ऑगस्टपर्यंतच्या 183 कोटी 58 लाख रुपये तुटीपैकी 40 टक्‍क्‍याप्रमाणे 73 कोटी 43 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. महापालिकेकडे नवीन बस खरेदीसाठी 95 कोटी 83 लाख रुपये तरतूद उपलब्ध आहे. त्यामुळे खास बाब म्हणून कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 40 कोटी रुपये अपेक्षित संचलन तुटीपोटी अग्रिम म्हणून अदा करायचे आहेत. तसेच, शासन निर्णयानुसार पीएमपीने आर्थिक ताळेबंदाचे लेखापरीक्षण महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांकडून प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीतील अहवाल कोरोना व लॉकडाउनमुळे प्राप्त झालेला नाही. तरीही समायोजन करायच्या अटीवर संचलन तुटीचे 40 कोटी रुपये पीएमपीला देण्यात येणार आहे. 

अकृषक सारासाठी पावणेदोन कोटी 
महापालिका हद्दीतील किवळे, रावेत, चिंचवड, पिंपरी वाघेरे, सांगवी, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, भोसरी, दापोडी, आकुर्डी, निगडी येथील धारण केलेल्या जमिनीवरील अकृषिक बिनशेतसारा आकारणीची गावनिहाय थकबाकी एक कोटी 77 लाख 65 हजार रुपये आहे. त्याबाबत अतिरिक्त तहसीलदारांनी महापालिकेला नोटीस दिली असून थकबाकी भरण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठीच्या रकमेसही स्थायी समितीने मान्यता दिली. 

पुण्यातील भिंतीचा वाद कोर्टात; झाली सोसायटीतल्या लोकांची पंचायत

177 कोटींचे विषय मंजूर 
विविध विकास कामांच्या खर्चासह तरतूद वर्गीकरण, अवलोकन व अन्य बाबींसाठी झालेल्या आणि येणाऱ्या सुमारे 177 कोटी 78 लाख रुपये खर्चासही स्थायी समिती सभेने मंजुरी दिली. यात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना वीजपुरवठ्यासाठी 19 कोटी 53 लाख, धावडेवस्तीतील आरक्षण विकसित करण्यासाठी 12 कोटी 44 लाख, आळंदी-पुणे पालखी मार्गावर संत ज्ञानेश्‍वर सृष्टी उभारण्यासाठी 11 कोटी 22 लाख, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय क्रीडासंकुलाची स्थापत्य विषयक कामांसाठी 21 लाख, भोसरीत बहुउद्देशीय हॉल बांधण्यासाठी तीन कोटी 23 लाख, सेक्‍टर एक ते सहामधील रस्त्यांचे हॉटमिक्‍स पद्धतीने डांबरीकरण करण्यासाठी एक कोटी 54 लाख, एचए कंपनीच्या जागेतून नाला बांधण्यासाठी एक कोटी 19 लाख, साईजीवन शाळेजवळील मैदान विकसित करण्यासाठी पाच कोटी 50 लाख, मुंबई-पुणे महामार्ग व बसस्थानकांवरील वाहतूक नियंत्रक दिव्यांसाठी 89 लाख रुपये आदी खर्चांचा समावेश आहे.