महापालिका निवडणुकीसाठीच्या (Municipal Election) प्रभागरचनेवर (Ward Structure) तब्बल ५ हजार ६६४ हरकती (Action) दाखल झाल्या आहेत. त्याची दखल प्रशासन (Administrative) घेवो अगर न घेवो... मात्र, मुद्दा असा की, गेल्या सात निवडणुकांत आपल्या प्रभागावर पाणी सोडून दुसऱ्या प्रभागात स्वतःहून निवडणूक लढवत विजय मिळविण्याची हिंमत कोणीही दाखविलेली नाही. दरवर्षी उगीचच हरकतींचं रडगाणं... असं कसं चालेल?

निवडणुकीचे ढोल वर्षभर आधी वाजू लागतात. इच्छुकांची मनातल्या मनात तयारी सुरू होते. प्रभाग दोनचा वा चारचा ठरू दे, प्रभाग रचना होवू दे, आरक्षण कोणते पडते ते बघू...असं म्हणत ते अंदाज घेत राहतात. प्रत्यक्ष उमेदवार यादीपर्यंत अवघे दोन-चारजणच पोहोचतात. गायब झालेल्यांपैकी काही उगाच रुबाब म्हणून, माघारीच्या आमिषातून काहीतरी मिळेल म्हणून, भागात नाव लक्षात रहावे म्हणून वर्षभर हवा करत राहतात. आपल्याला उमेदवारी मिळणार नाही, आपण स्पर्धेत टिकणार नाही, हे काहींना अंतिम टप्प्यात कळते; पण यात कमीपणा दिसतो म्हणून मग काहीतरी कारणे सांगत राहतात. यातील सर्वधारण नेहमी दामटण्यात येणारे कारण म्हणजे ‘प्रभागरचनाच चुकीची झाली!, प्रशासनाला हाताशी धरून माझा हक्काचा मतदारसंघ तोडला वगैरे वगैरे’. हे कारण निकाल लागेपर्यंत पुरते. पराभूत झाल्यावर तर हीच रडकथा पुढे पाच वर्षांसाठी सहानुभूती मिळविण्यासाठी चालते.

नेत्यांची फूस, हरकतींचे गठ्ठे

विक्रमी संख्येने हरकती दाखल होणे हे सजगतेचे लक्षण नाही. उलट याला रडीचा डाव म्हणता येईल. माझा भाग दुसऱ्या भागात गेला, नीट रचनाच झाली नाही, नैसर्गिक हद्दींचे उल्लंघन...अशा अनेक सबबी मांडत सध्या हरकती घेतल्या गेल्या आहेत. मात्र, यातील छुपी कारणे म्हणजे - माझा हक्काचा मतदार दुसरीकडे नेला, आमच्या जातीची मते माझ्या विरोधकांकडे जाणार, मी मतदारांसाठी केलेला खर्च वाया गेला, पाच वर्षे इतके कार्यक्रम करून संधी जाणार... अशा हरकती दाखल करणाऱ्यांचा बोलविता धनी भलताच आहे. नेत्यांनी ‘घे तू हरकत, मी देतो तुला उमेदवारी’, ‘तूच नगरसेवक होणार आहे,’ असे सांगितल्यामुळे तर गठ्ठ्यांनी हरकती आल्या आहेत. हरकत एकच, मात्र दाखल करणाऱ्यांची नावे वेगवेगळी! प्रत्यक्ष समस्येपेक्षा प्रशासकीय कामात अडथळा आणण्याचाच हेतूच जास्त. हरकती जरूर असाव्यात, मात्र त्यामागे खरोखर प्रभागाच्या विकासाची आस किती? हा संशोधनाचा विषय.

‘मी आणि माझा प्रभाग’ मानसिकता सोडा

गेल्या सात निवडणुकांचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, एकानेही स्वतःहून प्रभाग सोडत दुसऱ्या प्रभागातून निवडणूक लढविण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. ज्यांनी दुसऱ्या ठिकाणांहून लढविली तो भाग त्यांना पूर्णतः नवीन नव्हता. एकतर त्यात मूळच्या प्रभागातील काही भाग होता आणि दुसरे म्हणजे अगदीच नाइलाज. आजी-माजी नगरसेवक किंवा इच्छुक उमेदवार दुसऱ्या प्रभागात जाण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. कारण त्यांना आपला चेहरा आपल्याच भागापुरता सीमित ठेवला आहे. मी आणि माझा प्रभाग इतकीच संकुचित वृत्ती. सन्माननीय एकही अपवाद नाही. बरे प्रभागातही विकासकामांचा डोंगर उभारलाय असेही नाही. प्रभागातील कामामुळे संपूर्ण शहराचे लक्ष वेधले गेलेय आणि ‘साहेब, आमच्या येथून उभे रहा. आम्ही तुम्हाला बिनविरोध करतो’ अशी आमंत्रणे प्रभागा-प्रभागांतून येताहेत, हा प्रकार तर स्वप्नवतच. त्यामुळेच मग हरकतींसारखा रडीचा डाव खेळला जातो.

सजगता शहराच्या भल्याची हवी

पिंपरी-चिंचवडमधील हरकतींची संख्या तब्बल ५,६६४ झाली आहे. त्याखालोखाल पुण्यात ३,५९६, ठाण्यात १,९६२, कल्याण-डोंबिवलीत ९९७, नागपूर ११२, सोलापूर १०८ नाशिक २११ अशी संख्या आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील राजकीय नेते, कार्यकर्ते इतके कसे काय सजग झाले की त्यांनी चक्क पुणे व नागपूरलाही मागे टाकले? दरवर्षी महापालिका प्रशासन अर्थसंकल्पासाठी दहा लाखांपर्यंतची कामे कामे सुचवा, असे आवाहन नागरिकांना करत असते. मात्र, त्याला शून्य प्रतिसाद मिळतो. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत कोणीही भाग घेत नाही, आपल्या प्रभागात दुसऱ्या जिल्ह्यातील, राज्यातील-पक्षातील खासदार-आमदारांकडून निधी आणत नाही, सर्वसाधारण सभांमध्ये शहर विकासावर कोण बोलत नाही, नदी-हवा प्रदूषणाचा प्रश्न मांडत नाही...वास्तविक अशावेळी उत्स्फूर्तता दाखवायला हवी. मात्र तसे होताना दिसत नाही, याला कारण म्हणजे प्रभाग किंवा शहराच्या प्रश्नांच्या अभ्यासाचा अभाव. निवडून येण्यापुरता ‘मी आणि माझ्या घराचा परिसर’ आणि नगरसेवकपद मिळाले की, ‘टेंडर, टक्केवारी आणि भ्रष्टाचार’ या पलिकडे विचार नसलेल्या लोकांना मते देताना नागरिकांनी आता तरी विचार करायला हवा. नागरिकांनीही प्रभागाच्या नि पर्यायाने शहराच्या विकासाबाबत सजगता दाखवायला नको? कृती करायची वेळ येते त्यावेळी गप्प रहायचे आणि वेळ गेल्यावर नगरसेवकाच्या नावाने बोटे मोडायची, असं कसं चालेल?