पिंपरी : महापालिकेचे काळभोरनगर येथील माध्यमिक विद्यालय खासगी संस्थेला चालवायला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. इंग्रजी माध्यमाची शाळा असून, आठवी ते दहावीचे वर्ग असतील. त्यावर चर्चा करताना भोईर बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काळभोरनगर येथे इंग्रजी माध्यमाची शाळा आयटीच संस्थेला चालवायला देण्यात येणार आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाचे अर्थात एसएससी बोर्डाचा अभ्यासक्रम असेल. आठवी ते दहावी पर्यंतच्या प्रत्येक वर्गात 35 विद्यार्थी असतील. महापालिकेचे काळभोरनगर विद्यालय आयटीच संस्थेला चालवायला देण्याचा प्रस्ताव 23 जानेवारी 2020 रोजीचा आहे. त्याला महापालिका सर्वसाधारण सभेची मान्यता आवश्यक आहे. 

नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले, ''काळभोरनगर शाळा भोसरी, चऱ्होली, मोशी भागातील विद्यार्थ्यांना लांब पडेल. बारा किलोमीटरचे अंतर आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी भोसरी व आकुर्डीत शाळा सुरू करावी.''

आशा शेंडगे म्हणाले, ''महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना बेसिक ज्ञान सुद्धा नाही. आधी शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा.''

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

सुजाता पालांडे, ''खासगी संस्थांना काम देताना परीक्षण करायला हवे. प्राथमिक व माध्यमिक विभागाचे वर्ग स्वतंत्र चालविण्याऐवजी एकत्र करावेत. शिक्षक वर्गात असतानाही मोबाईल घेऊन असतात.''

भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, ''शिक्षकांच्या बदलीसाठी शिपाई काम करतोय. वीस वर्षांपासून तो शिपाई एकाच विभागात कार्यरत आहे. काही शिक्षकांची बदली होऊ शकत नाही. बदलीसाठी पाच-पाच लाख रुपये मागितले जातात. ठराविक ठेकेदार व अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ शिक्षक एका ठिकाणी असू नये. त्यांची बदली करायला हवी. बदल्यांसाठी नगरसेवकांचा हस्तक्षेप होतोय. शिक्षण समितीत तज्ज्ञ व्यक्तींना घ्यावे.''

हर्षल ढोरे म्हणाले, ''नगरसेवक, अधिकाऱ्यांची मुले महापालिका शाळेत दाखल करा. शिक्षण समिती म्हणजे सब गोलमाल है.''

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान, सभागृहात स्पष्टीकरण देताना शिक्षण अधिकारी पराग मुंडे म्हणाले, ''शाळेच्या वर्ग खोल्या, वीज, पाणीपुरवठा व अन्य भौतिक सुविधा महापालिका पुरविणार आहे. मात्र, शाळेसाठी मुख्याध्यापक व शिक्षकांची निवड, कर्मचारी नियुक्ती, त्यांचे प्रशिक्षण, शिक्षणाची पद्धत, रोजचे संचलन, प्रगतीचे मूल्यमापन, देणगीदार निवड व त्यांची जोडणी संस्थेला करावी लागेल. शिक्षकांचे वेतन, शाळेचा खर्च संस्थेला करावा लागणार आहे. हा खर्च भागविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था किंवा देणगीदाराकडून देणगी घेण्यास मुभा आहे. मात्र, शाळेतील शिक्षण पद्धतीवर महापालिकेचे नियंत्रण असेल. राज्य माध्यमिक बोर्डाची मान्यता व अन्य आवश्यक परवाणग्या घेण्याची जबाबदारी संस्थेची असेल. आयटीच संस्था सध्या पुणे महापालिकेच्या सहा शाळा चालवत आहे.''

मीनल यादव म्हणाल्या, ''शिक्षण अधिकारी म्हणून पराग मुंडे यांनी काळभोरनगर शाळेला कधी भेट दिली आहे का. आधी दर्जा द्या. भोसरीतील मुले काळभोरनगरला कसे येतील. भोसरीतच शाळा सुरू करा.''

शिक्षक जमीन खरेदी विक्री एजंट
एक शिक्षक मला भेटायला आला. त्याच्या अंगावर भरपूर सोने होते. तो शिक्षक जमीन खरेदी विक्री करणारा एजंट आहे. शिक्षण समितीच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे लवकर सहीच करीत नाही. अधिकारी बदली होऊन जातात. नुकसान आमच्या मुलांचे होते, असे ही भोईर यांनी सांगितले.