पिंपरी - सध्या पोलिसांना भेडसावणारा त्रासदायक आणि सर्वांत आव्हानात्मक प्रश्न म्हणजे बोगस सिमकार्ड. गुन्ह्यातील तपासात सर्वात मोठी बाधा येत आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांचे धागेदोरे आसाम, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता या ठिकाणी मिळत आहेत. पैशाचे आमिष दाखवून गोरगरीब नागरिकांच्या कागदपत्रांचा व ओळखीचा गैरवापर करून गुन्हेगार सिमकार्ड खरेदी करीत आहेत. मागील वर्षामध्ये तब्बल तेराशे दाखल अर्जांमध्ये मोबाईल सिमकार्डचा गैरवापर वापर होत असल्याची बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरात सध्या अधिकृत सिमकार्ड विक्रेते ३४६ आहेत. टेबल टाकून सिम विक्री करणाऱ्यांची संख्या गल्ली-बोळात आहे. या विक्रेत्यांची नोंदणी पोलिस आयुक्तालयाकडे होते. परंतु कित्येकदा फ्रॉड व्यक्ती कागदपत्रांच्या आधारे सिमकार्ड खरेदी करून पोलिसांना चकवा देत आहेत. बऱ्याचदा गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी कस्टमर केवायसी केल्यानंतर लक्षात येते की, ‘एखाद्याची फसवणूक करून मूळ कागदपत्रांवर हे सिमकार्ड खरेदी केले गेले आहेत.’ त्याबदल्यात गुन्हेगारांनी पाचशे ते तीन हजार रुपयांपर्यंत सिमकार्डसाठी किंमत मोजलेली असते. तपासा दरम्यान मूळ सिमकार्डधारक हा भाजीवाले व किरकोळ विक्रेते पोलिसांच्या हाती सापडत आहेत. तेव्हा या विक्रेत्यांकडून सिमकार्ड हरविले किंवा कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे उत्तर मिळते. त्यामुळे पूर्ण तपासाची दिशा त्याच ठिकाणी खुंटते आणि कोणतेही धागेदोरे हाती लागत नसल्याने गुन्हेगार खुलेपणाने मोकळे फिरत आहेत.  

खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीचाच तीन चोरट्यांकडून खून!

नवीन सिमकार्ड खरेदी करण्यासाठी सध्या आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी पुरावा, फोटो लागतो. या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच सिमकार्ड मिळते. त्यानंतर बायोमेट्रीक पंचिंग घेतले जाते. कस्टमर केवायसी होते. मात्र, गुन्हेगाराला बोगस सिमकार्ड हवे असते त्यासाठी या प्रक्रिया टाळायच्या असतात. यासाठी नागरीकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. कित्येकदा आधारकार्ड हे लिंक असल्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला आपले फिंगरप्रिंटही विकले गेलेले असतात. हे कालांतराने लक्षात येते. मोबाइलच्या इएमआय नंबरवरुन ही तपास प्रक्रिया कालांतराने किचकट व अवघड झालेली असते.

अशा प्रकारे घडतात गुन्हे
विमा प्रकारात खोटी कागदपत्रे सादर करणे, महिलेला अश्लील धमकी देणे, सेक्स चॅट करणे, सोशल मीडियावरुन मैत्री करून पैशाची मागणी करणे, ब्लॅकमेलिंग करून खंडणी मागणे, ज्येष्ठांची फसवणूक करणे हे सर्व फ्रॉड बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळालेल्या मोबाईल क्रमांकावरून होत असतात. 

पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज २५३ नवे कोरोना पॉझिटिव्ह

काय दक्षता घ्यावी 
कागदपत्रे काळजीपूर्वक हाताळणे. कोणत्याही आमिषांना बळी पडू नये. स्वतःच्या सहीशिवाय इतरांना कागदपत्र देवू नयेत. संस्था व इतर शासन दरबारी कागदपत्रे देताना सुरक्षितता विचारात घ्यावी.

समन्वयाचा अभाव
तपासादरम्यान बोगस सिमकार्डच्या वेळी दूरसंचार कंपन्या पोलिस प्रशासनाला जुमानत नसल्याचे चित्र आहे. बोगस सिमकार्डचे पुरावे उपलब्ध नाहीत. कागदपत्रांची पूर्तता करूनच सिमकार्ड खरेदीचा दावा कंपन्या वारंवार करत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

आधारकार्ड मोबाईल क्रमांकाला लिंक आहे का, एका नावावर किती सिमकार्ड खरेदी केले गेले आहेत, हा डेटाबेस टेलिकॉम कंपन्यांनी देणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत पोलिसांना तत्काळ माहिती देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या ठिकाणी सायबर यंत्रणा स्वतंत्र हवी, सायबर तज्ज्ञ हवा. डिसेबल्ड मोबाईल नंबरची पूर्तता बॅंकांना द्यायला हवी. ऑनलाइन मोबाईल नंबरची डिरेक्टरी हवी. डेटा बॅंक हवी. स्टॅण्डर्ड नियमावली हवी.
- संजय तुंगार, सायबर क्राइम, पोलिस निरीक्षक

Edited By - Prashant Patil