पिंपरी : शहराच्या मध्यवर्तीभागापासून ते कानाकोपऱ्यापर्यंत तब्बल 20 हजार रिक्षा धावतात. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाउनमुळे रिक्षाची चाके थांबली. परिणामी शहरातील दररोजची लाखो रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. तब्बल सहा महिन्यांपासून जागेवरच रिक्षा 'लॉक' झाल्याने निम्म्याहून अधिक रिक्षांचे मीटर 'डाउन' झाले आहे. त्यांना गंज चढला आहे, तर काही भंगारात निघण्यात जमा आहेत. एकूणच आता त्या सडू लागल्याची वस्तुस्थिती सगळीकडे पाहायला मिळत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरात 350 रिक्षा थांब्यांच्या माध्यमातून दररोज 20 हजारांपेक्षा अधिक रिक्षाचालक कानाकोपऱ्यापर्यंत जाऊन नागरिकांची सेवा करतात. आठ ते दहा किलोमीटरपर्यंत सेवा देण्यासाठी प्रतिसिट 10 ते 15 रुपयांप्रमाणे भाडे आकारले जाते. दिवसभरातून एक रिक्षाचालक साधारणपणे 500 ते 600 रुपयांपर्यंतची कमाई करून आपल्या संसाराचा गाडा ओढत असतो, याच पैशातून रिक्षाचा मेंटेनन्ससुद्धा करावा लागतो. परंतु, लॉकडाउनमध्ये रिक्षाचालकांची उपासमार सुरू झाली. 

अनेकांनी स्वीकारली रोजंदारी 

रिक्षाचालकांना दोन प्रवासी घेण्याचे बंधन टाकल्याने त्यांची चहूबाजूने कोंडी झाली. सहा महिन्यांपासून व्यवसाय बंद असल्याने रिक्षाचे हप्ते कसे भरायचे? पासिंगला 1200 रुपये, इन्शुरन्ससाठी 10 हजार रुपये आणायचे कुठून? दुसरीकडे फायनान्स कंपनीकडून रिक्षा मालकांना हप्ता वसुलीचा तगादा सुरूच आहे. बॅंकांचे हप्ते थकले आहेत. परिणामी अनेक जण रोजंदारीवर गवंडी कामाला जात आहेत, तर काहींनी रिक्षातच भाजी व्यवसाय सुरू केला आहे. काही जण रिक्षा 'पार्क' करून गावीच निघून गेले आहेत. 

दिवसाला शंभर रुपये 

प्रवासी नसल्याने दिवसभरात थांब्यांवरून मीटर आणि शेअरिंग पद्धतीनेही व्यवसाय मिळत नाही. एरवी दिवसाला 600 रुपये व्यवसाय व्हायचा, पण आता दिवसभर थांबून 100 रुपयेदेखील हाती येत नाहीत. चिंचवड स्टेशन, पिंपरीगाव, नेहरूनगर, भोसरी, काळेवाडी, निगडी, आकुर्डी या रस्त्यावर अनेक रिक्षा पडून होत्या. त्यामुळे त्या खराब झाल्याने स्क्रॅपमध्ये जमा होण्याच्या मार्गावर आहेत. पण त्यावर परमीट असल्याने रिक्षा भंगारात न टाकता दुरुस्ती करून वापरणार असल्याचे चालक बाळासाहेब ढवळे यांनी सांगितले. 

रिक्षा संघटना काय म्हणतात... 

"सरकारने रिक्षाचालकाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे व त्यांना पर्यायी कामाची व्यवस्था करून द्यावी. किंबहुना सरकारच्या अत्यावश्‍यक सेवेसाठी तरी संधी द्यायला हवी." 
- श्रीधर काळे, अध्यक्ष क्रांतीसेना रिक्षा संघटना 

"रिक्षा चालकांवरील सर्व निर्बंध दूर करावेत. दिल्ली, कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारने दहा हजार रुपये महिना अनुदान द्यावे. आरटीओनेदेखील रिक्षाचालक व मालकांना यंदाच्या सर्वसेवा माफ कराव्यात." 
- बाबा कांबळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत 

Edited by Shivnandan Baviskar