पिंपरी : नद्यांचे प्रदूषण व पर्यावरणाला हानी यास जबाबदार म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुणे न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे माजी खासदार गजानन बाबर यांनी याबाबत राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बाबर यांनी पत्रात म्हटले आहे, की महापालिकेचे अपुरे सीवरेज नेटवर्क असल्यामुळे औद्योगिक व घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट पवना, मुळा व इंद्रायणी नद्यांमध्ये सोडले जाते. 32 एमएलडी सांडपाणी प्रतिदिन प्रक्रिया न करताच थेट या नद्यांमध्ये सोडले जाते. यामुळे नद्यांच्या गुणवत्तेत फरक होतो. तसेच त्याचा परिणाम जलचर, सभोवतालचा परिसर व मानवी आरोग्यावर होतो. याबाबत पत्राद्वारे केजुबाई बंधारा थेरगाव येथे मासे मृत्युमुखी पडल्याचेही मंत्री ठाकरे यांच्या निदर्शनात आणून दिले. तसेच महाराष्ट्र व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि महापालिका यांची संयुक्त भेट केजुबाई बंधारा तसेच, नद्यांच्या विविध ठिकाणी घडवून आणत अप्रक्रियाकृत सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडत असल्याची बाब निदर्शनात आणून दिली होती. महापालिका 520 एमएलडी पाण्याचा वापर प्रतिदिन करते. परंतु, संमती पत्रामध्ये 450 एमएलडीचा वापर करत असल्याचेही दाखवून दिले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 
यानंतर वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसा पाठवूनही महापालिका दुर्लक्ष करत आली. एकूण भांडवली अर्थसंकल्पापैकी 25 टक्के बजेट हे घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व पर्यावरणावर खर्च केला नाही. महापालिकेने योग्य नियोजन करून संपूर्ण शहरांमध्ये सीवरेज नेटवर्क केले असते, तर आज ही वेळ नसती, असेही पत्रकात म्हटले आहे. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपल्याला अद्याप अशी नोटीस किंवा पत्र मिळालेले नसल्याचे सांगितले.