पिंपरी - विविध कामे घेताना बोगस एफडीआर (Bogus FDR) (कायम ठेव) व बॅंक गॅरंटी देऊन महापालिकेची फसवणूक (Municipal Cheating) केल्याप्रकरणी १० ठेकेदारांवर फौजदारी गुन्हे (Crime) दाखल केले आहेत. त्यांच्यासह १८ ठेकेदारांना निविदा भरण्यास प्रतिबंध करून चार वर्षांसाठी काळ्या यादीत (Black List) टाकले आहे. यातील तीन ठेकेदार संस्थांच्या संचालिका महिला असून, एका ठेकेदाराने अन्य ठेकेदाराविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. (Criminal Charges Filed against Ten Contractors for Defrauding the Corporation)

फौजदारी गुन्हे दाखल केलेल्या ठेकेदारांमध्ये डी. डी. कन्स्ट्रक्शन, वैदेही कन्स्ट्रक्शन, एस. बी. सवई, पाटील अॅण्ड असोसिएट्स, कृती कन्स्ट्रक्शन, राधिका कन्स्ट्रक्शन, बी. के. कन्स्ट्रक्शन अॅण्ड इंजिनिअरिंग, भैरवनाथ कन्स्ट्रक्शन, त्रिमूर्ती कन्स्ट्रक्शन, श्री दत्तकृपा एंटरप्रायझेस यांचा समावेश आहे. त्यांच्यासह चैतन्य एंटरप्रायझेस, डी. जे. एंटरप्रायझेस, दीप एंटरप्रायझेस, बी. के. खोसे, म्हाळसा कन्स्ट्रक्शन, एच. ए. भोसले, सोपान जनार्दन घोडके व अतुल आर. एम. सी. यांनीही बॅंक गॅरंटी व एफडीआर बनावट दिल्याचे आढळून आले आहे. त्यांना निविदा भरण्यास प्रतिबंध करून काळ्या यादीत टाकले आहे. यातील चैतन्य, डी. जे. आणि दीप एंटरप्रायजेसच्या मालक महिला आहेत. बनावट एफडीआर किंवा बँक गॅरंटी प्रकरणात त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल न करता केवळ काळ्या यादीत टाकल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. अतुल आर. एम. सी. यांनी संबंधित प्रकरणी दोषी असणाऱ्या ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. काळ्या यादीत समाविष्ट केल्याच्या आदेशाबाबत त्यांनी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला आहे.

कार्यवाही कार्यान्वित

ठेकेदार एच. ए. भोसले, सोपान जनार्दन घोडके यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच, कावेरी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटतर्फे संतोष किरनळ्ळी यांनी महापालिकेच्या प्रकल्प सल्लागार पॅनेलवर नेमणूक मिळवली होती. त्यासाठी त्यांनी प्रकल्प सल्लागार पॅनेलवर काम केल्याचे अनुभवाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मात्र, ते प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे कागदपत्रांची शहानिशा केल्यानंतर आढळून आले आहे. त्यामुळे त्यांनाही काळ्या यादीत टाकून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश आयुक्त राजेश पाटील यांनी दिला आहे.

एफडीआर कशासाठी

महापालिकेच्या निविदा प्राप्त करताना १० टक्क्यांहून कमी दर असलेल्यांना कामे दिली जातात. प्रत्येक कमी दरासाठी अनामत रक्कम, बँक गॅरंटी किंवा एफडीआर भरून घेतल्यानंतर कामांना मंजुरी दिली जाते. स्थायी समितीच्या मंजुरीने करारनामा करून कामाचे आदेश दिले जातात. परंतु, गेल्या काही दिवसांत बनावट बँक गॅरंटी किंवा एफडीआर सादर करून महापालिकेची फसवणूक केल्याचे आयुक्त राजेश पाटील यांच्या निदर्शनास आले आहे.