देहू : आगामी देहू नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी प्रारुप प्रभाग रचना आणि प्रभाग आरक्षण सोडत शुक्रवारी(ता.12) देहूनगर पंचायत प्रशासनाकडून देहूतील कार्यालयात चिठ्ठीद्वारे काढण्यात आली. सतरा जागांसाठी सतरा प्रभाग तयार करण्यात आले असून एका प्रभागातून एक सदस्य नगरपंचायतीवर निवडून जाणार आहे. महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यात सर्वसाधारण गटातून पाच महिला,अनुसुचित जातीतील दोन महिला, ओबीसी गटातून दोन महिला असे महिलांसाठी नऊ जागा राखीव आहेत. त्यामुळे भविष्यात नगरपंचायतीमध्ये महिला राज असणार आहे.

हवेलीचे प्रांताधिकारी संजय असवले पिठासन अधिकारी होते. देहूनगरपंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत जाधव, मंडलाधिकारी शशिकांत शिंदे, पंचायत समिती सदस्या हेमलता काळोखे, महेश वाळके,माजी सरपंच मधूकर कंद,अभिमन्यू काळोखे,कांतीलाल काळोखे,बाळासाहेब काळोखे,मच्छिंद्र परंडवाल,संतोष हगवणे,राजू काटे,रत्नमाला करंडे,पूनम काळोखे,योगेश परंडवाल,राम मोरे,स्वप्निल काळोखे व इतर उपस्थित होते. सुरवातीला प्रारुप प्रभाग रचना नकाशाद्वारे जाहीर करण्यात आली.त्यानंतर चार लहान विद्यार्थ्याद्वारे चिठ्ठिद्वारे आरक्षण सोडत काढण्यात आली.

प्रभाग निहाय आरक्षण सोडत पुढीलप्रमाणे

1)प्रभाग क्रमांक 1 - अनुसुचित जमाती सर्वसाधारण.

2) प्रभाग क्रमांक 2 - सर्वसाधारण महिला.

3) प्रभाग क्रमांक 3 - अनुसुचित जाती महिला.

4) प्रभाग क्रमांक 4 - अनुसुचित जाती सर्वसाधारण.

5) प्रभाग क्रमांक 5 - सर्वसाधारण.

6) प्रभाग क्रमांक 6 - सर्वसाधारण महिला.

7) प्रभाग क्रमांक 7 - सर्वसाधारण.

8) प्रभाग क्रमांक 8 - सर्वसाधारण महिला.

9) प्रभाग क्रमांक 9 - अनुसुचित जाती महिला.

10) प्रभाग क्रमांक 10 - सर्वसाधारण

11) प्रभाग क्रमांक 11 - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण.

12) प्रभाग क्रमांक 12 - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला.

13) प्रभाग क्रमांक 13 -सर्वसाधारण महिला.

14) प्रभाग क्रमांक 14 - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण.

15) प्रभाग क्रमांक 15 - नागरिकांचा मार्गास प्रवर्ग महिला.

16) प्रभाग क्रमांक 16- सर्वसाधारण.

17) प्रभाग क्रमांक 17- सर्वसाधारण महिला.

पिठासीन अधिकारी संजय असवले यांनी सांगितले,प्रभाग निहाय एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण हे लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार काढण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत जाधव यांनी सांगितले, येत्या 16 नोव्हेंबरपर्यत नागरिकांना यावर हरकती आणि सुचना घेण्यात येतील.सुट्टीच्या दिवशीही हरकती स्विकारल्या जातील.17 नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात हरकतींवर सुनावणी होईल. दरम्यान रामभाऊ मोरे यांनी हरकती घेण्यासाठी किमान आठ दिवसांचा कालावधी द्यावा,अशी मागणी केली.