पिंपरी :  ना त्यांना विम्याचे सुरक्षा कवच, ना त्यांना नियमित शिक्षकांच्या सरकार व महापालिकेच्या सेवाशर्ती व नियम लागू. मिळते फक्त तुटपुंजे मानधन. तरीही ते करताहेत 'कोरोना ड्यूटी'. हे आहेत महापालिका शाळांमधील शिक्षण सेवक. महापालिका प्रशासनाकडून त्यांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी चिंचवड महापालिकाअंतर्गत सुमारे 80 कार्यरत शिक्षण सेवक व  शिक्षण सेविकांना 'कोरोना ड्युटी'चे आदेश बजावण्यात आलेले आहेत. परंतु, हे शिक्षण सेवक आणि  सेविका हे नियमित शिक्षक नाहीत. त्यांना नियमित शिक्षकांना असलेल्या सरकार व महापालिकेच्या सेवाशर्ती व नियम अद्याप लागू नाहीत. केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर  त्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. अनेक महिला शिक्षण सेविकांचे लहान बाळ आहे. तर  काही स्तनदा माता, काही गर्भवती आहेत, अशाही त्यांच्या अडचणी आहेत. तरीही अशा स्थितीत घरोघरी जाऊन कोरोना सर्व्हेक्षण करीत आहेत. अशा स्थितीत कोरोना संसर्ग होण्याची शक्यता जास्तीची बळावते.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विशेष म्हणजे संबंधित शिक्षण सेवक आणि शिक्षण सेविका  व त्यांच्या कुटुंबाला कोणतेही सुरक्षा कवच (1 कोटीचा विमा )  नसल्याने महापालिका व सरकारकडून कोणतीही नुकसान भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने कोरोनाची ड्युटी करीत असतांना एखाद्या शिक्षण सेवकास कोरोनाची लागण होऊन  कोरोना संसर्गामुळे दरम्यान मृत्यू  झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? बृहन्मुंबई महापालिकेनेही शिक्षण सेवकांचे या  कामाचे आदेश रद्द केले आहेत.  मग आपल्याकडे का नाही असा प्रश्न सेवकांकडून विचारण्यात येत आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

"या वस्तुस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नेमणूक दिलेल्या सर्व शिक्षण सेविकांचे कोरोना सर्व्हेक्षणाचे आदेश तात्काळ रद्द करावेत."

- मनोज मराठे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा