पिंपरी : अनेक पालकांचे ज्यांची रोजची कमाई आहे किंवा तळ हातावर पोट आहे. अशांचे रोजगाराचे साधन बंद झाले आहे. परिणामी आर्थिक स्थिती कोलमडली आहे. मात्र, अवेळी शहरातील अनेक शाळांकडून विशेषतः नावाजलेल्या मोठ्या खासगी इंग्रजी माध्यम आणि केंद्रीय मंडळाच्या शाळांकडून शुल्क भरण्याचा तगादा पालकांकडे लावला आहे. दुसरीकडे अशा शाळांवर थेट कारवाईचे आदेश शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले असले, तरी या आदेशाकडे काणाडोळा करत शाळांनी 'शुल्क भरल्यानंतरच निकाल पाहायला मिळेल,' असे आडमुठे धोरण अवलंबिले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सध्या देशभरात सर्वत्र संचारबंदी असल्याने सगळेच आता घरी बसून कोरोनाशी सामना करत आहेत. लॉकडाउनमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून शाळा महाविद्यालयांना सुट्या दिल्या आहेत. तत्पूर्वी शहरात 602 इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये परिसरातील मध्यम वर्गातील नागरिकांची लाखो मुले शिकत आहेत. सध्या रोजगाराचे सर्व मार्ग बंद असल्याने पालकांना विद्यार्थ्यांच्या शालेय शुल्क भरणे शक्‍य नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पालकांना शुल्क भरण्यासाठी सक्ती करण्यात येऊ नये, असे परिपत्रक शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले आहे.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मात्र, आता दुसरीकडे एप्रिल गेला, मे संपण्याच्या मार्गावर असल्याने अनेक शाळांची शैक्षणिक वर्षही संपली आहेत. केंद्रीय मंडळाच्या शाळांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याची वेळ झाली असल्याने शहरातील शाळांतून पालकांना ई-मेल आणि मेसेजेसच्या माध्यमातून मागील व पुढील शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क भरण्यासाठी संदेश धाडण्यात आले आहेत. शाळांनी शुल्काचे वेळापत्रकही पाठवले असून, शुल्क भरल्यावर किती व कशी सूट मिळेल, असेही नमूद केले आहे. तसेच त्यानंतरच तुमच्या मुलांचा निकाल देण्यात येईल, असेही सुनावण्यात येत आहे. त्यामुळे पालकांपुढे अडचण निर्माण झाली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पालक बाळा दानवले म्हणाले, "राज्यातील सर्व मंडळाच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना चालू वर्षाची आणि आगामी शैक्षणिक वर्षाची फी गोळा करताना सहानुभूती दाखविणे आवश्‍यक असल्याच्या सूचना शिक्षणमंत्री यांनी केल्या आहे. शाळांना तसे परिपत्रक पाठविले आहे. तरीही शाळांकडून पिळवणूक सुरू आहे.''

"सरकारच्या सूचनेनंतर देखील अनेक शाळा पालकांकडून शालेय शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभाग कार्यालयांना प्राप्त झाल्या आहेत. याची दखल घेऊन लवकरच कारवाई करण्यात येईल.
"
- पराग मुंढे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग