पिंपरी : ‘आगामी निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली आहे. लोकांची कामेही आपण भरपूर केली आहेत. वातावरण अनुकूल आहे. पण, निवडणूक होते की पुढे जाते, याबाबत थोडी शंका आहे.’ हे मत आहे निगडी-आकुर्डी-प्राधिकरण परिसरातील विद्यमान नगरसदस्याचे. असेच मत मोशी- चिखली भागातील एक इच्छुकानेही व्यक्त केले. त्यांचा गेल्या निवडणुकीत अवघ्या काही मतांनी पराभव झाला होता. त्याची सल आजही त्यांना आहे. त्यामुळे काहीही करून निवडून यायचा चंग त्यांनी बांधला आहे. पण, निवडणुकीच्या अनिश्चिततेची भीती त्यांच्याही मनात असल्याचे बोलताना जाणवले. अशी द्विधास्थिती अनेकांची झाली आहे. कारण, महापालिका निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर आली आहे. कमी कालावधीत मतदारांपर्यंत त्यांना पोहाचावे लागणार आहे.

महापालिकेची आगामी निवडणूक फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धती निश्चित केली आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत कच्चा आराखडा गोपनीय स्वरूपात आयोगाला सादर करायचा आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होणार आहे.

सध्याच्या १२८ ऐवजी १३९ नगरसेवक सभागृहात असतील. त्यादृष्टिने इच्छुकांनी मतदारांच्या गाठीभेटी, बैठकी सुरू केल्या आहेत. यात आजी-माजी नगरसदस्यांचाही समावेश आहे. मात्र, अनेकांच्या मनांत निवडणूक कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी पुढे ढकलली जाण्याची भीती असल्याचे त्यांच्याशी बोलताना जाणवले.

प्रशासनाची तयारी पूर्ण

महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी आयुक्तांनी २५ सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. त्यामाध्यमातून गुगल मॅपद्वारे २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन प्रभाग रचना करण्याचे काम सुरू आहे. त्याबाबतचा गोपनीय अहवाल ३० नोव्हेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर केला जाणार आहे. निवडणूक केव्हाही झाली, तरी आमची तयारी असल्याचे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अनिश्चिततेची कारणे

प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा ३० नोव्हेंबरपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होईल. त्यावर हरकती व सूचना मागवून सुनावणी होईल. त्यानंतर प्रभाग रचना जाहीर होऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल. कालावधी कमी असल्याने पुरेशा वेळ मिळण्यासाठी निवडणूक पुढे जाण्याची भीती

विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी करा, तोपर्यंत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला स्थगित द्या, अशी याचिका माजी नगरसेवक मारुती भापकर व पुण्यातील परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्याचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात गेल्यास निवडणूक पुढे जाऊ शकते.

सध्या कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी आहे. मात्र, दिवाळीनंतरचा कालावधी, लग्न समारंभ व अन्य कार्यक्रम, यात्रा, उत्सव यामुळे पुन्हा संसर्गात वाढ झाल्यास किंवा तशी लक्षणे दिसल्यास निवडणूक पुढे जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे रद्द झालेल्या आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. त्याबाबतच्या निर्णयामुळे अथवा त्या निर्णयास विलंब झाल्यास निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते, अशी शंका इच्छुक उपस्थित करीत आहेत.

बहुसदस्यीय निवडणूक पद्धती व क्षेत्रसभेबाबत नागरिकांचा डावलला जाणारा अधिकार, याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल आहेत. त्याबाबत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये त्यांचे म्हणणे सादर करायचे आहे. त्यावर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद होऊन उच्च न्यायालय उचित निर्णय घेईल. तसेच, प्रभाग रचनेला होत असलेला विलंब, त्यात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता, तसेच ओबीसीच्या जागांच्या संदर्भात नसलेली अस्पष्टता आणि कोरोनाने डोके वर काढल्यास निवडणुकीला मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. हे संभाव्य अडथळे पाहता महापालिका निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- मारुती भापकर, (याचिकाकर्ते, चिंचवड)