पिंपरी - रिक्षाचे हप्ते थकले तरी वित्तीय संस्थांना जबरदस्तीने रिक्षा ताब्यात घेता येणार नाही. ते भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३०० अ प्रमाणे घटनेचा भंग आहे. तसेच तो गंभीर स्वरूपाचा फौजदारी गुन्हाही आहे. याबाबत नियमबाह्य पद्धतीने रिक्षा जप्त करणाऱ्या फायनान्स कंपनीवर योग्य ती कारवाई होण्याबाबत, पक्षकार संघाच्या वतीने पोलिस आयुक्त पिंपरी-चिंचवड यांना २९ ऑक्टोबरला निवेदन दिले असल्याचे, पक्षकार संघाचे प्रदेश सहसचिव बसवराज येरनाळे यांनी आयोजित शुक्रवारी (ता.१९) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

रिक्षा चालक-मालक यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाबाबत अन्यायग्रस्त रिक्षा चालक विजय चव्हाण, अमोल देवकर, विनोद वीरपगारे, युवराज थोरात, पिंटू हनवटे, रूपेश लोखंडे यांनी न्याय मिळण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पोलिस आयुक्त यांना निवेदन सादर केले आहे.

कष्टकरी रिक्षा चालक-मालक यांना आधार देणे आवश्यक असताना, फायनान्स कंपनीकडून जबरदस्तीने रिक्षा जप्त करून रिक्षा चालकांची रोजी-रोटी हिरावून घेऊन, त्यांचे संसार उघड्यावर आणणे ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नसल्याचे नितीन पवार यांनी सांगितले.

वित्तीय संस्थांची कायदेशीर देणी योग्य व्याजासह त्यांना परत मिळावी. याकरिता, पक्षकार संघ, रिक्षा पंचायत पुणे पिंपरी चिंचवड, राष्ट्रीय एकता रिक्षा महासंघ, महामानव एक्स्प्रेस रिक्षा संघटना, फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी, पोलिस अधिकारी, आरटीओ अधिकारी समवेत येत्या ८ दिवसांत बैठकीचे आयोजन पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात यावे, असे पक्षकार संघाचे संस्थापक सचिव भा. वि. जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे.

यावेळी रिक्षा पंचायतचे सरचिटणीस नितीन पवार, रिक्षा पंचायत पिंपरीचे अध्यक्ष अशोक मिरगे, काशिनाथ शेलार, राष्ट्रीय एकता महासंघाचे अध्यक्ष बाबासाहेब चव्हाण, महामानव एक्स्प्रेस रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश साबळे उपस्थित होते.