पिंपरी :  पिंपरी-चिंचवडच्या चारही बाजूला लष्करी आस्थापना आहेत. रेडझोनचा प्रश्‍न आहे. हे नागरिकांनाही माहिती आहे आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही. तरीही 'रेडझोन हद्द कमी करू' अशा वल्गना करून सर्वसामान्यांची दिशाभूल केली जात आहे. आता तर देहूरोड रेडझोनचा नवीन नकाशा प्रशासनाने प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे बाधितांचे धाबे दणाणले आहे. 'प्रकरण न्यायप्रविष्ट' म्हणत काही राजकारणी वेळ मारून नेत आहेत. काही जण, निव्वळ राजकारण करण्यासाठी बाधितांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. हे किती दिवस चालणार. आता तरी जनतेला खरे सांगा आणि त्यांच्या भावनांशी चालणारा खेळ थांबवा ! 

देहूरोड लष्करी आस्थापनेच्या रेडझोनची हद्द दर्शविणारा नकाशा प्रकाशानाने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केला. त्यानुसार महापालिकेच्या प्रभाग एक चा काही भाग आणि प्रभाग 12 व 13 संपूर्ण बाधित होत आहेत. यामुळे सुमारे दीड लाख जनता चिंताग्रस्त झाली आहे. वास्तविकतः 2011 पासून हा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या जेएनएनआरयूएम अंतर्गत महापालिकेने शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत निगडी प्राधिकरण सेक्‍टर 22 मध्ये इमारती उभारायला सुरुवात केली. त्यावेळी हा प्रकल्पच रेडझोन हद्दीत येतो, असा आक्षेप घेत एका नगरसेविकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, परिसराची पुन्हा मोजणी झाली आणि रेडझोन हद्द दर्शविणारा नवीन नकाशा तयार करून प्रसिद्ध केला. त्यानुसार कष्टकरी, कामगार, मध्यवर्गीयांची घरे बाधित होत आहेत. त्यामुळे जनतेचा रोष आहे. ही चूक आता संबंधित नगरसेविकेच्या लक्षात आली आहे. आता त्यांची भूमिका बदलली असून 'पुनर्वसनाची' भाषा बोलली जात आहे. पण, लोक इतके दुधखुळे नाहीत. कारण, केवळ राजकीय इर्षेपायी हे सर्व घडले आहे. 

हद्द कमी होण्याची आशा 

वास्तविकतः महापालिकेचे तत्कालीन अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनासुद्धा 'हा भाग रेडझोन हद्दीत येतो' हे माहिती होते. तरीसुद्धा प्रकल्प उभारण्यात आला. भविष्याचा विचार न करता 'रेडझोन हद्द कमी होईल,' अशी समजूत त्यावेळी करून घेतली आणि आता पायावर धोंडा पडल्याचे लक्षात आले. शिवाय, त्या भागात महापालिकेने रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, वैद्यकीय सुविधांसाठी रुग्णालय, समाज मंदिर उभारले. त्यामुळे, 'महापालिकाच सुविधा देत आहे म्हटल्यावरही आपणही घर बांधू. जे इतरांचे किंवा महापालिकेचे होईल, ते आपले होईल,' अशा मानसिकतेतून अनेकांनी गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेऊन स्वप्नातील घर बांधले आहे. पण, त्यावर 'रेडझोन'ची टांगती तलवार कायम आहे. या संदर्भात वेगवेगळ्या 42 जणांनी न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. कारण, आजही 'रेडझोनची हद्द कमी होईल,' अशी सर्वसामान्यांना आशा आहे. 

इतर ठिकाणचे काय? 

शहरातील बोपखेल, दिघी, चऱ्होली, वडमुखवाडी, भोसरी, कासारवाडी, दापोडी, जुनी सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, पिंपरीगाव, पिंपळे निलख, रावेत, किवळे, निगडी प्राधिकरण, सेक्‍टर 22, यमुनानगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, चिखली म्हेत्रेवस्ती, तळवडे आदी भागाला लागून लष्कराच्या आस्थापना आहेत. देहूरोडप्रमाणेच भोसरी, दिघी, वडमुखवाडी, बोपखेल रेडझोनचा प्रश्‍न उपस्थित होत असतो. असे असतानासुद्धा आजही रेडझोन हद्दीलगत प्लॉटिंग विक्री सुरू आहे. काहींनी खरेदी तर काहींनी बुकींग केले आहे. याकडे मात्र ना महापालिकेचे लक्ष ना महसूल विभागाचे. ना नगररचना विभागाचे ना दस्त नोंदणी विभागाचे. असे प्लॉटिंग थांबवून यापूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी तरी कारभाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. नव्हे पुढाकार घेऊन जनतेच्या भावनांशी खेळला जाणारा खेळ थांबविण्याची गरज आहे.