पिंपरी - ग्राहकांना (Customer) वेगळा न्याय आणि सरकारी यंत्रणेवर (Government System) मेहेरबानी या प्रकारामुळे ‘महावितरण’ कंपनी (Mahavitran Company) कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. एरवी हीच थकबाकी (Arrears) एखाद्या सर्वसामान्य ग्राहकाकडे असेल तर त्याची जोडणी तोडून अंधारात ठेवण्याची कर्तबगारी दाखवली जाते. मात्र, पिंपरी व भोसरी या विभागांतर्गत येणाऱ्या काही शासकीय कार्यालयांच्या थकबाकीचा आकडा ६१ लाखापर्यंत गेला आहे. तरीही ती का वसूल होत नाही? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने नागरीकांना पडला आहे. जणू काही ही कार्यालये सरकारी जावईच आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका, भोसरी एमआयडीसी, हिंजवडी, देहूरोड ग्रामपंचायत, कॅन्टोन्मेट व इतर शासकीय कार्यालयांसह इतरांची एकूण ६१ लाख ६ हजार थकबाकी आहे. त्यातील काही कोटी वसूल झाली. पथदिव्यांची ५४ लाख सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजनेची ७ लाख ११ हजार थकबाकी असल्याची माहिती महावितरणच्या सुत्रांनी दिली. मात्र, महावितरण कार्यालयाकडून थकबाकीदारांची यादी मागितली असता त्यांनी २५ ऑगस्टपर्यंतचीच दिली. सध्याची यादी अपडेट नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, ही थकबाकी व्याजासह आणखी मोठी असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले आहे. शहरातील मुख्य कार्यालयाकडे आजघडीला ६१ लाखापेक्षा अधिक बाकी असली तरी ती अद्याप भरलेली नाही.

सर्वसामान्य ग्राहकांना पडलेले प्रश्‍न

सरकारी थकबाकी वसूल का होत नाही?

थकबाकीदार शासकीय कार्यालयांच्या जोडण्या का तोडत नाहीत?

वीजजोडणी तोडण्यात अडचणी काय आहेत?

विजेची उधळपट्टी कशी रोखणार?

बल्ब, पंखे, एसी...सुरूच

काही शासकीय कार्यालये ‘सरकारी जावई’ आहेत. एक तर विजेचे बिल भरायचे नाही आणि दुसरीकडे उधळपट्टी करायची. आम्ही शासकीय कार्यालयांना भेट देतो त्यावेळी कर्मचारी नसतानाही बल्ब, एसी, पंखे सुरू असतात. प्रशासकीय स्तरावर गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे त्या कार्यालयांची थकबाकी वाढते. यातूनच ती भरणे जड जाते. परंतु अखेर आम्ही वीज तोडण्याची कारवाई करतोच, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हा दुजाभाव का?

सरकारी कार्यालयांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असली तरी त्यांची वीज तोडण्यासाठी महावितरणचे हात धजावत नाहीत. सरकारी भावंडांना विशेष सवलत देणाऱ्या महावितरणची सर्वसामान्य ग्राहकांवर ‘वक्रनजर’ आहे.

महावितरणने राज्यभरात मोहीम उघडून काही लाख ग्राहकांच्या जोडण्या तोडून त्यांना अंधारात ठेवले. मात्र, सरकारी कार्यालयांची बाकी वसूल करण्याची इच्छा असूनही महावितरणला कारवाई करता येत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांबरोबरच सरकारी कार्यालयांकडून वीज थकबाकी वेळेत वसूल केली तर कर्जाचा निम्मा डोंगर तरी दूर होऊ शकेल. काही दिवसांपूर्वीच उपप्रादेशिक कार्यालयाचे कनेक्शन तोडण्यात आले होते.