पिंपरी : "कामगारांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही औद्योगिक कामगार ब्युरो स्थापन करतोय. त्याचे पोर्टल तयार करायला घेतलेले आहे. त्यावर कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कामगारांची नोंदणी करून ते उद्योगांना पुरवणार आहोत," अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. तसेच उद्योजकांकडून कोणता राजकीय पुढारी जर खंडणी मागत असेल, तर त्याच्यावर सरकार थेट कारवाई करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्य शासनाने उद्योगांना परवानगी दिली असली, तरीही पूर्ण क्षमतेने औद्योगिक क्षेत्र सुरू झालेले नाही. भांडवल, कामगारांची कमतरता, पडून असलेला उत्पादित माल आणि नवे कर्ज या बाबी सतावत आहेत. याशिवाय ज्यांनी उद्योग सुरू केलेत. त्यांच्याकडे राजकीय पुढारी खंडणी मागू लागले आहेत. यावर 'सकाळ'ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर 'सकाळ'ने देसाई यांची मुलाखत घेतली.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

देसाई म्हणाले, की पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील एक लाख उद्योगांना आम्ही परवानग्या दिल्या. आजपर्यंत 50 हजाराहून अधिक कारखाने सुरू झाले. त्यांचे उत्पादन आता हळूहळू सुरू होत आहे. जे उद्योग सुरू होत नाहीत, त्यांची आम्ही चौकशी केली, की ते का सुरू होत नाहीत? यामधून आमच्या माहितीमध्ये तीन-चार गोष्टी पुढे आल्या. काहींचे कामगार बाहेरगावी गेलेत. कामगारांची टंचाई आहे. त्यामुळे ते कामगार मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत. काहींचा कच्चा माल अशा ठिकाणांहून येतो की तिकडे रेडझोन आहे. त्यामुळे माल येत नाही. काहींचा तयार माल पाठवायचा, तर तिकडे रेडझोन असल्याने तिकडे माल घेतला जात नाही. अशा वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. याच्यावर आम्ही हा प्रयत्न केला, की सगळीकडे लॉकडाउन असतानासुद्धा आणि कोरोनाचं संकट पूर्ण गेलेले नाही. तरीसुद्धा अर्थव्यवस्था रुळावर यावी आणि उद्योगचक्र सुरू रहावे, लोकांना त्यांचे रोजगार मिळावेत, यासाठी रेडझोन नसलेल्या ठिकाणी परवानग्या देऊन ते सुरू केले. तरीही अडचणी आहेतच. कोरोनाचे संकट अतिशय भयंकर आहे. त्यामुळे सगळी गाडी पूर्ण रुळावर यायला काहीकाळ हा जाणारच.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पुढे ते म्हणाले, की आता आम्ही लघुउद्योजकांना काय मदत करता येईल, याची तयारी करतोय. वीजेचा जो फिक्‍स डिमांड चार्ज असतो, तो बोजा वाटत होता, तो स्थगित केला. अशा प्रकारे काही निर्णय घेतले आणि आता कामगारांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही औद्योगिक कामगार ब्युरो स्थापन करतोय. त्याचे पोर्टल तयार करायला घेतलेय. त्यावर अकुशल, अर्धकुशल व कुशल कामगारांची नोंदणी करणार आणि ते उद्योगांना पुरवणार आहोत. शासनाचे उद्योग, कामगार व कौशल्य विकास असे तीन विभाग एकत्र येऊन हा ब्युरो तयार करतोय. यामध्ये कौशल्य विभाग एवढ्यासाठीच घेतले आहे की, जे अकुशल कामगार आहेत त्यांना कुशल बनवावे लागेल. त्यांच्यासाठी काही अभ्यासक्रम ठेवावे लागतील. आणि मग आम्ही सक्षम कामगार वर्ग उद्योगांना निश्‍चित पुरवू. याच्या मागचा दृष्टीकोन असा आहे की, आता परप्रांतीय कामगार निघून गेले असले, तरीसुद्धा स्थानिक तरुणांना संधी आहे. त्यांनी त्यामध्ये भरती होण्यासाठी प्रयत्न करावा. सरकार त्यासाठी कामगार ब्युरो काढतोय. आणि आमचे सर्व कंपन्यांना, मालकांना विनंती आहे की त्यांनी आता परप्रांतात निघून गेलेल्या कामगारांची फारशी वाट न बघता. त्या रिक्त झालेल्या जागी स्थानिकांना, भूमीपुत्रांना नेमणुका द्याव्यात. म्हणजे तो कामगारांचा प्रश्‍न पुष्कळशा प्रमाणात हलका होईल.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

उद्योजकांसमोर उद्योगांच्या अडचणी आहेत, याविषयी देसाई म्हणाले, की याचं कारण असं आहे की कोरोनाचं संकट खूप मोठं आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, मालेगाव, अशी मोठ्या महापालिकांची शहरं रेडझोनमध्ये आहेत. धोकादायक परिस्थितीत आहेत. कोरोनाची वाढ तिकडे होत आहे. तिथलं लॉकडाऊन उठलं की, खऱ्या अर्थानं मग चलनवलन सुरू होईल. मी एक उदाहरण सांगतो, चाकण, रांजणगाव या भागात मोटार उत्पादक उद्योग आहेत. त्यांना उत्पादन सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली; पण बनविलेला माल विकायचा तर सगळ्या शोरूम तर उघडल्या पाहिजेत? आणि मोठ्या प्रमाणात विक्री होणारी जी मुंबई, पुण्यासारखी शहरं आहेत तिथल्या बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे विक्रीची तर अडचणच आहे; पण आमचाही इलाज थांबतो तो असा की कोरोनाची वाढ रोखणं हे सरकार समोरचं पहिलं आव्हान आहे. त्यासाठीच हा लॉकडाउन एक जूनला संपतोय की अजून किती काळ सुरू राहतोय हा प्रश्‍न आहे. पण हळूहळू ही गाडी मुळ पदावर येईल आणि परिस्थिती सुरळीत होईल, यासाठी
प्रयत्न करायचे आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

धमक्या देणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही...

कंपनी चालू करायची असेल, तर दर महिन्याला आगाऊ हप्ता सुरू करा. तसेच सर्व कंत्राटी ठेके आम्हाला द्या. अन्यथा गेम वाजवू अशा धमक्‍या कोण राजकीय पुढारी देत असेल, तर त्याची गय केली जाणार नाही. या पुढाऱ्यांविषयीच्या तक्रारी उद्योगांनी थेट कराव्यात. हे लोक कोण आहेत, कशा पद्धतीने त्रास देत आहेत अशा तपशीलासह तक्रारी जर आल्या, तर कारवाई तात्काळ होईल. याबाबत मी स्वत: पोलिस महासंचालकांशी बोलून तसेच आदेश काढत आहे, असेही देसाई
यांनी सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

• उद्योजकांनी परप्रांतात निघून गेलेल्या कामगारांची वाट पाहून नये. त्या जागी स्थानिकांना, भूमीपुत्रांना नेमणुका द्या. म्हणजे तो कामगारांचा प्रश्‍न हलका होईल.
• अकुशल कामगारांना कुशल बनवावे लागेल. त्यांच्यासाठी काही अभ्यासक्रम ठेवावे लागतील. यानंतर सक्षम कामगार वर्ग उद्योगांना निश्‍चित पुरवता येतील.
• लघुउद्योजकांना काय मदत करता येईल याची तयारी करतोय. वीजेचा जो फिक्‍स डिमांड चार्ज असतो तो बोजा वाटत होता, तो स्थगित केला.